Maharashtra Sand Mining Policy शासनाने सहाशे रुपये प्रति ब्रास वाळू केली आहे लोकांपर्यंत कधी पोहोचल या प्रतीक्षात बरच लोक आहे एक मे 2023 रोजी महाराष्ट्रात नवीन वाळू धोरण लागू करण्यात आला या धोरणानुसार महाराष्ट्रातल्या सर्वसामान्य जनतेला एक ब्रास ट्रॅक्टरभर वाळू सहाशे रुपयांना मिळेल असं सांगण्यात आलं असं असलं तरी राज्यातल्या बहुतांश भागात आजही सर्वसामान्य नागरिकांना मोठ्या दराने वाळू खरेदी करावे लागत आहे.

संभाजीनगर मधल्या काही वाळू पुरवठादारांच असं म्हणणं होतं की एक किलोमीटरच्या परिघात वाळू जर पुरवायची असेल एक ब्रास तर त्यासाठी सहा हजार रुपये इतका दर आकारतो. विदर्भातल्या बुलढाणा जिल्ह्यातल्या काही वाळू वाहतूकदारांशी त्या भागात वाळूचा प्रतिब्रास वाळूचा दर हा साडेसहा हजार रुपये इतका आहे. त्यामुळे सरकारने घोषणा केल्याप्रमाणे 600 रुपये प्रतिब्रास वाळू नेमकी कधीपासून मिळेल याशिवाय जिल्ह्यात वाळूची शासकीय केंद्र किती आहे. या वर्षात पाच महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे खालील नुसार पाह.

सरकार करणार ऑनलाइन विक्री; वाळू घरपोच मिळणार 

वाळू 600 रुपयांना कधीपासून मिळणार ?

• Maharashtra Sand Mining Policy महाराष्ट्राचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी माध्यमांना सांगितलं नवीन धोरणाच्या अंमलबजावणीला वेळ लागतोच पुढच्या पंधरा दिवसांमध्ये राज्याच्या बहुतांश ठिकाणी वाळूचे डेपो सुरू होईल.
• पुढच्या पंधरा दिवसांमध्ये अतिशय सुलभ आणि सहजगत्या नागरिकांना वाळू उपलब्ध होईल अशा प्रकारची कार्यवाही सुरू आहे.
• याआधी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दहा मे पासून राज्यातल्या सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये वाळू धोरणाची अंमलबजावणी सुरू होईल असं सांगितलं होतं.
• पण अजून पंधरा दिवस त्यांनी वाढवले आहे याचा अर्थ 5 जून ही तारीख उजळणार आहे पण महाराष्ट्र सरकारच्याच वाळू धोरण सांगितल्याप्रमाणे 10 जून ते 30 सप्टेंबर हा पावसाळ्याच्या कालावधी असतो आणि या कालावधीत वाळूत उत्खन करता येत नाही.
• त्यामुळे या तीन महिन्यांच्या पिरेडमध्ये सर्वसामान्य नागरिकांना वाळू लागल्यास शासन कसे उपलब्ध करून देणार.
• किंवा त्या तीन महिन्यांच्या कालावधीत राज्यभरातल्या बांधकामासाठी जी वाळू लागणार आहे त्यासाठी पुरेल इतका वाळू उपसा 10 जून पर्यंत सरकार करणार का ही प्रश्न मात्र कायम आहे.

वाळूची बुकिंग करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Maharashtra Sand Mining Policy वाळू धोरणाच्या अंबलबजावणीस वेळ का लागतोय?

• सरकारच्या नवीन वाळू धोरणानुसार नदीपात्रातील वाळू गटातील वाळूचे उत्खनन करण्यासाठी त्यानंतर जे उत्कलन केलेली वाळू आहे.
• वाळू डेपोपर्यंत वाहून नेण्यासाठी वाळू डेपोच्या निर्मितीसाठी आणि व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्रपणे निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे.
• त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारच्या विविध जिल्ह्यांनी वाळू गटाचे उत्खनासाठी विविध प्रक्रिया राबवल्या टेंडर प्रक्रिया राबवल्या पण त्याला म्हणाव तसा प्रतिसाद सुरुवातीच्या काळात मिळाला नाही हे एक विलंबाचं कारण आहे.
• याविषयी महसूल अधिकाऱ्यांशी त्यावेळेस सांगितलं “सरकारला वाळू गट सांभाळण्यासाठी ठेकेदार निश्चित करावा लागणार आहे.
• वाळू घाटातून काढलेल्या वाळूच्या वाहतुकीसाठी वाहतूकदार निश्चित करावा लागणार आहे त्यामुळे या प्रक्रियेला निश्चितच वेळ लागणार आहे.
• वाळू घाटातून वाळू उत्खनन आणि वाळूचे वाहतूकदार निश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार टेंडर प्रक्रिया राबवत आहे.

नवीन वाळू धोरण

राज्यात किती शासकीय वाळू विक्री केंद्राची निर्मिती झाली आहे

• Maharashtra Sand Mining Policy एक मे पासून २० मे पर्यंत राज्यात फक्त अकरा शासकीय वाळू विक्री केंद्रांची निर्मिती करण्यात आली अहमदनगर येथे राज्यातल्या पहिला वाळू डेपो स्थपन करण्यात आला.
• त्यानंतर 20 मे रोजी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मराठवाड्यातल्या पहिल्या वाळू डेपोच उद्घाटन केलं.
• जिल्ह्यात किती शासकीय वाळू विक्री केंद्र आहे हे पाहण्यासाठी सगळ्यात आधी महा खनिज सर्च करा.
• मग येणाऱ्या स्टॉक यार्ड डिटेल्स या पर्यावर क्लिक करा डिस्टिक या रकान्यात जिल्ह्याचे नाव निवडा त्यानंतर आपलाय वर क्लिक करा.
• त्यानंतर जिल्ह्यात किती वाळू केंद्र आहे त्यात किती ब्रास वाळू आहे किती वाळू बुक करण्यात आली आहे आणि किती वाळू डिलीवरी किंवा ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यात आली आहे त्याची सविस्तर माहिती कळेल.

जिल्ह्यातील शासकीय वाळू केंद्र पाहा

वाळूची बुकिंग कोठे आणि कशी करायची ?

• Maharashtra Sand Mining Policy ज्या ग्राहकांना वाळू हवी त्यांना महा खनिज पोर्टलवर वाळूची मागणी नोंद करावी लागणार आहे.
• यासाठी महा खनिज पोर्टलवर गेल्यानंतर सेंड बुकिंग या पर्यावर क्लिक करा.
• आणि मग स्वतःचं प्रोफाइल तयार करून वाळूच्या ऑर्डर द्या ज्या ग्राहकांना हे शक्य नाही ते सेतू केंद्रावर जाऊन वाळूची ऑर्डर देऊ शकतात.
• किंवा ऑनलाईन अर्ज दाखल करू शकतात यासाठी जे काही शुल्क लागणार आहे ते निश्चित करण्याचे काम जिल्हाधिकारी करणार आहे.
• महाराष्ट्रात 20 मे 2023 पर्यंत एक हजार चाळीस ब्रास इतकी वाळू ऑनलाईन माध्यमातून बुक करण्यात आली आहे.

Maharashtra Land Rule 2023 :महाराष्ट्रात शेतजमीन खरेदी-विक्रीच्या नियमात 3 मोठे बदल

Cotton Market 2023 :बाजारातील कापूस आवक कधी कमी होईल?