Solar Energy Maha 2023 शेतकऱ्याना दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी कृषी फिल्डरच सौरऊर्जीकरण मिशन मोडवर करण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना अंतर्गत दिवसा अखंडित आणि शाश्वत वीजपुरवठा अभियानाला राज्य सरकारकडून मान्यता देण्यात आली आहे हे अभियान यशस्वी झाल्यास शेतीला किती वीज लागते याचा मोजमाप होण्यास मदत होणार या अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरावर वेगवेगळ्या समित्या नेमण्यात आल्या आहे हे जाणून घ्या खालील माहिती नुसार.

सौरऊर्जा किती निर्माण होणार आहे

• Solar Energy Maha 2023 या अभियानांतर्गत मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना अधिक सक्षम आणि सुव्यवस्थित करण राज्यात 2025 पर्यंत किमान 30 टक्के आहे.
• आणि कृषी वीज वाहिनीचे सौरऊर्जीकरण करण्यासाठी तांत्रिक आर्थिक कार्यपद्धती आणि देखरेखीचा आवश्यक आराखडा तयार करण्यात येणार आहे.
• आणि शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित आणि शाश्वत वीज पुरवठा करता यावा यासाठी 7000 मेगावॉट सौरऊर्जा क्षमता निर्माण करण्यात येणार आहे.
• महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळ या योजनेची निवड झाली असून या योजनेची अंमलबजावणी शासनातर्फे नेमनि देणाऱ्या यंत्रणेमार्फत करण्यात येणार आहे.

पाहा जमिनीचा मोबदला केव्हा मिळणार

Solar Energy Maha 2023 अंमलबजावणीची जबाबदारी कोणाकडे असते

• या योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी महावितरण वर असणारे आहे.
• कृषी क्षेत्रासाठी स्वतंत्र वीज कंपनी स्थापन केल्यानंतर त्या मार्फत या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी कोणती जमीन वापरण्यात येणार आहे

• Solar Energy Maha 2023 शासकीय पडीक जमिनी,
• शासकीय जमिनी,
• निमशासकीय जमिनी, महापारेषण,
• महानिर्मिती,
• महावितरण कंपनी,
• महाउर्जेकडील अतिरिक्त जमीन,
• धरणांचा जलाशय,
• खाजगी जमीन,
• शाशनाच्या ग्रक्रमाने ह्या जमिनी सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी वापरण्यात येणारे आहे.
• या जमिनी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांची असते.

जाणून घ्या सविस्तर माहिती

जमीन कशी उपलब्ध करून दिली जाईल

• महावितरण उपकेंद्रांची माहिती आणि आवश्यक जमिनीचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्यानंतर 45 दिवसात जमीन उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
• जिथे शासकीय जमीन उपलब्ध नसेल तर खाजगी जमिनीच्या उपलब्धतेसाठी नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क त्यासोबतच जमाबंदी आयुक्तांच्या महाभुलेख या पोर्टलवरून वीज उपकेंद्रासाठी 5 km पर्यंत
• परिघातील खाजगी जमीन मालकांची यादी तयार करून त्यांची जमीन भाडेतत्त्वावर किंवा अन्य मार्गाने महावितरण कंपनीला किंवा विकासाला उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
• इच्छुक शेतकऱ्यांची यादी नोडल एजन्सी किंवा महावितरण कंपनीला उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहे.
• पीक कर्जाचा बोजा असलेल्या जमिनीही या प्रकल्पासाठी घेण्यात येणार आहे.
• आणि अधिकृत करण्यात येणाऱ्या जमिनीवर कृषी कारणांची गरज राहणार नाही.
• या जमिनीच्या अकृषिक वापराच्या परवानगीची सनद महसूल यंत्रणा तातडीन जारी करण्यात येणार आहे.
• या अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येणार आहे.
• या समितीत महावितरण महा निर्मिती महापारेषण आणि महाऊर्जेचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक मुख्य विद्युत निरीक्षक सदस्य किंवा ऊर्जा विभागाचे उपसचिव सदस्य सचिव राहणार आहे.
• या अभियानांच्या अंमलबजावणीसाठी येणाऱ्या अडचणींचा विचार करून योजनेत आवश्यक त्या सुधारणा किंवा बदल करण्याच्या अनुषंगाने राज्यस्तरीय शिफारशी करण्यात येणार आहे.
• या अभियानामुळे औद्योगिक आणि व्यावसायिक वीज ग्राहकांवर आकारण्यात येणारी क्रॉस सबसिडी कमी होऊन औद्योगिक आणि व्यावसायिक वीज दरात कपात होईल.

आता शेतकऱ्यांना मिळेल एकरी 75 हजार रुपये महिना

वीज पुरवठा किती उपलब्ध होईल

• या अभियानांतर्गत 7000 मेगावॅट क्षमतेच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पामुळे राज्यात विविध जिल्ह्यांमध्ये विकेंद्रीय पद्धतीने 30000 कोटींची गुंतवणूक होईल.
• या अभियानामुळे 6000 पूर्ण वेळ आणि 13000 अर्धवेळ रोजगार निर्मिती होईल असा विश्वास राज्य सरकारला आहे.
• शेतकऱ्यांना शेतीपंपासाठी त्यांच्या मागणीप्रमाणे दिवसा योग्य त्या भाराने वीज पुरवठा उपलब्ध होईल.
• आणि शेतकरी सिंचनासाठी किती विजचा वापर करतात याची अचूक माहिती मिळण्यास मदत होईल.
• या अभियानांतर्गत सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी भाडेपट्ट्यांना जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना २५ वर्षाच्या कालावधीसाठी शाश्वत उत्पन्नाचा स्त्रोत निर्माण होण्यास मदत होईल.

PM Kissan Schemes 2023 :शेतकऱ्यांच्या खात्यात 4000 रुपयेचा हप्ता होणार या दिवशी जमा

Onion Rate CrashDown :उन्हाळी कांद्याला अवकाळीचा फटका