WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

pashupalan ke liye loan शेतीसोबतच जोडधंदा म्हणून शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाच्या वतीने ठाणबंद पद्धतीने संगोपन करण्यासाठी १० शेळ्या/मेंढ्या व १ बोकड/नर मेंढा याप्रमाणे लाभार्थीना शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात येते. या योजनेंतर्गत जवळपास ७५ टक्के सबसिडी उपलब्ध करून देण्यात आलेल आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना जोडधंदा सुरू करून आपला व्यवसाय वाढविता येणार आहे.

pashupalan ke liye loan

👉 अर्ज करण्यासाठी येथे क्लिक करा 👈

सरकारी अनुदान २५ टक्के की ७५ टक्के द्यायचे यावर अडकलेली शेळी-मेंढी पालन योजना अखेरीस निवडणुकांचे वारे वाहू लागल्याने अर्थ विभागाने ७५ टक्के सरकारी अनुदान देण्यास मंजुरी दिल्याने मार्गस्थ झाली आहे

तेलंगण सरकारच्या धर्तीवर अखेरीस राज्यातील भटक्या विमुक्त जमातींसाठी त्यातही राज्यात प्राबल्य असणाऱ्या धनगर समाजाला डोळ्यासमोर ठेवून केल्याचे बोलले जात आहे. १. दुधाळ गट वाटप २. शेळी गट वाटप

राज्य सरकारचे ७५ टक्के अनुदान आणि लाभार्थ्यांचा २५ टक्के सहभाग असणारी ही महत्त्वाकांक्षी योजना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत लवकरच मंजुरीसाठी आणली जाणार आहे. यासाठी राज्य सरकार ‘महाराष्ट्र राज्य शेळी व मेंढी विकास सहकारी महासंघ’ स्थापन करणार आहे.

pashupalan ke liye loan

जनावरांचा चारा अनुदान योजना

शेळी-मेंढीपालन योजना

pashupalan ke liye loan

👉 सविस्तर माहिती जाणून घेण्यासाठी येथे क्लिक करा 👈

महासंघाच्या स्थापनेचा उद्देश pashupalan ke liye loan

pashupalan ke liye loan

Home Loan घेण्यापूर्वी या खास गोष्टी जाणून घ्या,

काय आहे शेळी-मेंढी पालन योजना?

शेतीसोबतच इतर जोडधंदा म्हणून शेळी-मेंढी पालन योजनेतून आर्थिक स्थैर्य प्राप्त व्हावे, या उद्देशाने जिल्हास्तरीय व राज्यस्तरीय योजना राबविण्यात येते. pashupalan ke liye loan

आता ७५ टक्के अनुदान

या योजनेत निवड झाल्यानंतर सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थीना जवळपास ५० टक्के तर अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील लाभार्थीना ७५ टक्के अनुदान देण्यात येते.

योजनेचा लाभ कोणाला घेता येणार? pashupalan ke liye loan

दारिद्यरेषेखालील लाभार्थी, अत्यल्प भूधारक शेतकरी, अल्प भूधारक शेतकरी, सुशिक्षित बेरोजगार, महिला बचत गटातील लाभार्थीना या योजनेचा लाभ घेण्यात येतो, यासाठी ऑनलाईन अर्ज करावा लागतो.

pashupalan ke liye loan

👉 अर्ज नमुना डाऊनलोड करा 👈

कागदपत्रे कोणती लागणार?

अधिक माहितीसाठी शासन निर्णय वाचा :- पहा

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!