Techno Property Solution सोशल मीडियावर एक मेसेज व्हायरल होत आहे तो म्हणजे शेतात जर का डीपी असेल तर तुम्हाला दर महिन्याला पाच हजार रुपये जमिनीचे भाडं मिळतं आणि हा मेसेज पसरवताना त्यासोबत वीज कायदा 2003 च्या कलम 57 चा आधार घेण्यात आला आहे त्यामुळे नेमकं ह्या मेसेजमध्ये काय तथ्य हे समजून घ्या.

अविनाश निंबाळकर हे महापारेषण कंपनीच्या नागपूर विभागात अधीक्षक अभियंता आहे या मेसेज विषयी विचारल्यावर त्यांनी सांगितलं शेतातून डीपी किंवा विजेची लाईन जात असेल तर शेतकऱ्याला पाच हजार रुपये प्रति महिना मोबदला द्यावा असा अद्याप तरी कायद्यात उल्लेख नाही.

फसवूणुकीने केलेले खरेदीदस्त रद्द कसा करावा; काय आहे कायदा ?

याच व्हायरल मेसेज विषयी बोलताना वीजतज्ञ प्रताप भोगाडे म्हणाले शेतात डीपी असेल तर पाच हजार रुपये प्रति महिना मिळतात हा मेसेज मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाला आहे पण तो 100% फेक आहे. 2003 मध्ये देशात वीज कायदा आला 2005 मध्ये त्यात काही रेगुलेशन आले त्या शेतातून लाईन किंवा ट्रान्सफॉर्मर असेल तर कंपनीने संबंधित शेतकऱ्याला जमिनीचा भाड द्यावा अशी तरतूद होती.

पण त्याकाळी राज्यातल्या एकाही शेतकऱ्यांना या तरतुदी खाली मोबडल्यासाठी अर्ज केला नाही आणि मग पुढेही तरतूद रद्द करण्यात आली. त्यामुळे शेतातील विजेच्या छोट्या लाईन्स किंवा डीपी साठी मोबदल्याची काही तरतूद कायद्यात नसल्याचं भोगाडे हे सांगतात.

नातवाचा आजोबांच्या संपत्तीवरील अधिकार असतो का?

कायदा काय सांगतो ?

• Techno Property Solution महाराष्ट्रात महापारेषण म्हणजे महाराष्ट्र राज्य विद्युत्पारेषण कंपनी आणि इतर खाजगी कंपन्यांकडून विद्युत वाहिनीचा जावा टाकला जातो.
• तर वीज एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेण्यासाठी ते गरजेचं असतं यासाठी ठीक ठिकाणी वेगवेगळ्या ठिकाणी टॉवर किंवा मनोरे उभारले जातात.
• महाराष्ट्र सरकारने एक नोव्हेंबर २०१० रोजी शासन निर्णय जाहीर केला तर शासन निर्णयात जर शेत जमीन 66 ते 765 के.व्ही क्षमतेच्या आरक्षण महिन्यांसाठी टॉवर उभारला जात असेल तर मोबदला देण्यासंदर्भात तरतूद करण्यात आली काय सांगितलं त्या शासन निर्णयात जाणून घ्या.

जमिनीचा प्रकार आणि जमिनीचा मोबदला Techno Property Solution

• जर शेत जमीन कोरडवाहू असेल आणि टॉवर साठी जेवढी काही जागा किंवा जमीन व्यापण्यात आली असेल तेवढ्या क्षेत्रफळासाठी त्या भागातील सरकारी बाजारभावाच्या म्हणजे रेडीरेकन 25% मोबदला निश्चित करण्यात आला होता.
• जमीन बागायती व फळबाग लागवडीखालील असेल तर हा मोबदलाच्या 60 टक्के का निश्चित करण्यात आला होता.
• आणि जर शहरी जमीन असेल तर 65 % इतका निश्चित करण्यात आला होता.

सातबारा उताऱ्यात झालेले हे 5 मोठे बदल पाहिलेत का?

जमिनीचा मोबदला देण्यासंदर्भात नवीन धोरण लागू

• Techno Property Solution यानंतर महाराष्ट्र सरकारने 2017 सालि एक नवीन शासन निर्णय जारी केला.
• त्यानुसार टॉवर खालची जमीन आणि शेतातल्या विजेच्या ताराखाली जी जमीन आहे.
• त्या जमिनीचा मोबदला देण्यासंदर्भात एक नवीन शासन निर्णय एक नवीन धोरण लागू केलं ते आज सगळ्यात लागू आहे.
• या धोरणानुसार शेतात 66 ते 765 के. व्ही. क्षमतेचा पारेषण वाहिन्यांसाठी टॉवर उभारण्यात आला असेल.
• तर सुरुवातीला टॉवरने व्यापलेल्या जमिनीचा क्षेत्रफळ मोजा जाईल.
• त्यानंतर त्या क्षेत्रफळासाठी तुमच्या भागातील रेडीरेकन दाराच्या दुप्पट मोबदला दिला जाईल मोबदल्याची ही रक्कम दोन समान टप्प्यात देण्यात येईल.
• पहिल्या टप्प्यातील मोबदल्याची रक्कम ही टॉवरच्या पायाभरणीनंतर आणि दुसऱ्या टप्प्यातील मोबदला हा टॉवरचा काम पूर्ण झाल्यानंतर देण्यात येईल.
• जर शेतात टॉवर उभारला गेला नसेल आणि फक्त शेतातून लाईनच्या तारा जात असेल तर तेव्हा मोबदला मिळू शकतो.
• त्यामध्ये टॉवर टू टॉवर जोडण्यासाठी वायरची जी लाईन असते तिला वायर कॉरिडोर असं म्हटलं जातं तर या कॉरिडोरच्या खाली जेवढी जमीन येते त्या जमिनीसाठी रेडीरेकन 15 टक्के मोबदला दिला जाईल असं शासन निर्णय स्पष्ट करण्यात आले आहे.
• ज्या जमिनीतून वीज वाहिनिसाठी तारा गेल्या आहे, यासाठीचा मोबदला प्रत्यक्षात वाहिनी उभारल्यानंतर दिला जाईल असेही स्पष्ट करण्यात आले.

सरकारी कर्मचाऱ्यांची पुन्हा 17 मागण्यांसाठी आंदोलनाची हाक

यासाठीचा अर्ज कुठे आणि कसा करायचा ? Techno Property Solution

• ज्या व्यक्तीच्या शेतात किंवा सर्वे नंबर मध्ये टॉवर उभारणार असेल त्या व्यक्तीला या संदर्भातली माहितीपर नोटीस दिली जाते.
• त्यानंतर 2017 सालच्या धोरणाप्रमाणे त्याला त्याच्या जमिनीचा मोबदला दिला जातो.
• पण जर का एखादी व्यक्ती नॉट रिचेबल म्हणजे संपर्क बाहेर असेल तर तो स्थानिक महापारेषांच्या कार्यालयात संपर्क साधून मोबदल्यासाठी अर्ज करू शकतो.