Fast Acting Grass Seed राज्यात सध्या बनावट खत आणि बोगस बियांबाबत अस्तित्वात असलेला कायदा 1966 चा आहे यातील तरतुदी अतिशय कुमकुवत असल्याने बोगस बियाणे आणि बनावट खत विक्रेत्यांविरोधात किंवा कंपन्यांविरोधात थकलादू कारवाई केली जाते. त्यामुळे पुन्हा त्यांचा सुसाट वाढतो मध्यंतरी तत्कालीन कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या पीए ने नियमबाह्य पथक तयार करून टाकलेले छापे वादग्रस्त ठरल्यानंतर हा विषय ऐरणीवर आला.

महिलांसाठी पैशाचा पाऊस; पोस्ट ऑफिसची नवी योजना?

बनावट खते आणि बोगस बियाणे कायदा ?

• सध्या कृषी विभागांना एक व्हाट्सअप क्रमांक प्रसिद्ध केला असून त्याद्वारे तक्रार करण्याची मुभा आहे.
• त्यावर तक्रारींचा पाऊस पडतोय त्यामुळे या कायद्याची अपरिहार्यता लक्षात येते.
• अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याच अधिवेशनात बनावट खत आणि बोगस बियाणे विक्री विरोधातील कायदा आणणार असं जाहीर आश्वासन दिलं होतं.
• त्यानंतर एका प्रश्नाच्या उत्तरादरम्यान कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनीही या कायद्याच्या मसुद्यावर काम सुरू असून हे विधेयक याच अधिवेशनात आणलं जाईल असं जाहीर सांगितलं.
• तसंच कृषी सेवा केंद्र योजी हा आता थेट उत्पादक कंपन्यांच्या मालकावर गुंन्हा दाखल करण्याची तयारी केली जात असल्याचं सांगण्यात येत आहे. Fast Acting Grass Seed

ट्रॅक्टर अनुदान योजना अर्ज सुरू; 90% अनुदान असा करा अर्ज

Fast Acting Grass Seed बनावट खत आणि बोगस बियाणे वर कारवाईचे अधिकार कोणाला

• याची स्पष्टता या कायद्यातून होईल कृषी विभागांना छापे टाकायचे की पोलीस प्रशासनानं कारवाईचे अधिकार गृह विभागाला की महसूल विभागाला याबाबत सध्या स्पष्ट नाही.
• तसंच जीवन आवश्यक वस्तू कायद्याअंतर्गत कारवाई कशी आणि कोणत्या बाबतीत करायची याबाबतही अनेक बाबींवर मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाली.
• त्यामुळे अनेक बाजूंचा विचार करून हा कायदा आणला जाईल.
• त्यासाठी एडवोकेट जनरल यांच्याशी राज्य सरकार चर्चा करत आहे.
• कायद्यातील पळवाटा बंद करण्यासाठी राज्य सरकार खबरदारी घेत असल्याचं सांगण्यात येत आहे. Fast Acting Grass Seed

Startup Loan for new business अण्णासाहेब पाटील महामंडळ 15 लाख बिन व्याजी कर्ज

Namo Yojana 1st Instalment 2023 :नमो शेतकरी सन्माननिधी योजनेचा १ला हप्ता जाहीर