7th Pay Commission
7th Pay Commission महाराष्ट्र राज्यातील बहुतांश सरकारी नेम सरकारी कर्मचाऱ्यांना दुसरा तिसरा आणि चौथा हप्ता मिळाला आहे पण शिक्षक आणि शिक्षकेत तर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा तिसरा आणि चौथा हप्ता देण्यासंदर्भात नऊ मे 2022 आणि 24 मे 2023 रोजी शासन निर्णय निर्गमित केले असताना सुद्धा सदर दोन्ही हप्ते देणे अजून बाकी आहे.
सुकन्या समृद्धी योजना व योजने बद्दल सर्व माहिती फॉर्म; योजनेचा फायदा?
सातवा वेतन आयोग थकबाकी मिळणार ?
- 7th Pay Commission त्याबरोबर राज्यातील सेवानिवृत्त शिक्षकांचे सेवानिवृत्ती उपदान अंश राशीकरण सातव्या वेतन आयोगाचा दुसरा व तिसरा हप्ता तसेच इतर रकमा माहे एप्रिल 2021 पासून प्रलंबित असून.
- प्राथमिक माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षकांनाही दुसरा तिसरा आणि चौथा हप्ता जमा करण्याबाबत शिक्षक संघटनेकडून सरकारकडे सातत्याने मागणी होत आहे.
ओबीसींसाठी 10 लाख घरकुले जाहीर! अशी राबविणार योजना?
7th Pay Commission 7th पे एम्प्लॉईस
- राज्यातील सेवानिवृत्त शिक्षकांचे सेवानिवृत्ती उपदान अंश राशीकरण सातव्या वेतन आयोगाचा दुसरा तिसरा हप्ता.
- आणि प्राथमिक माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतनाची थकबाकी
- आणि माहे एप्रिल 2021 पासून प्रलंबित असलेल्या रकमा तत्काळ सेवानिवृत्त शिक्षकांना अदा करण्याबाबत कोणतीही कारवाई केली व करण्यात येत आहे अशी मागणी.
- विधिमंडळात शिक्षक आमदारांनी लावून धरली होती यावर शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी लेखी उत्तर दिले आहे.
शिक्षण मंत्री काय म्हणाले
- 7th Pay Commission अशा प्रकारची निवेदने सरकारला प्राप्त होत आहे.
- कोविड 19 मामारी मुळे मागील काही वर्षात अपुरे अनुदान उपलब्धतेमुळे राज्यातील शिक्षकांना अंश राशीकरण उपदा तसेच सातव्या वेतन आयोगाच्या हप्त्याची रक्कम प्रदान करण्यात आलेली नाही.
- आता राज्यभरातील शिक्षकांना सदर रक्कम प्रदान करण्यात करिता अतिरिक्त अनुदानाची मागणी पूर्ण करण्यात येणार आहे.
जनवारांवर होणाऱ्या विष बाधावर उपाय
7th Pay Commission सातवा वेतन आयोग फरक
- सदर अतिरिक्त अनुदानाची मागणी पुरवणी मागणी द्वारे करण्यात आली असून.
- आता निधी उपलब्धतेनुसार सेवानिवृत्त शिक्षकांचे सेवानिवृत्ती उपदान अंश राशीकरण.
- सातव्या वेतन आयोगाचा दुसरा तिसरा हप्ता तसेच इतर प्रलंबित असलेल्या रकमा प्राधान्याने अदा करण्याचे नियोजित करण्यात आले आहे.
- सातव्या वेतन आयोगाच्या थकीत हत्या साठी सरकारने 35 हजार कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहे.