Agriculture 2023 त्यास अनुसरुन सदर योजना सन २०२३ २४ मध्ये राज्यात राबविण्यासाठी अर्थसंकल्पीत केलेल्या निधीच्या मर्यादेत म्हणजे रु. ३६.३० लाख एवढया निधीच्या कार्यक्रमाला प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्यास अनुसरून शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.

एक दिवसाचे वेतन कपाती बाबत महत्वाचा शासन निर्णय?

प्रस्तावना

• Agriculture 2023 “आदिवासी कुटुंबाच्या परसबागेत फळझाडे व भाजीपाला लागवड” ही योजना राज्यात सन २००३-०४ पासून राबविण्यात येत आहे.
• सदर योजना सन २०२३-२४ मध्ये राज्यात राबविण्याकरीता रु. ३६.३० लाख निधीचा प्रस्ताव संचालक (फलोत्पादन यांनी संदर्भ क्र. ३ येथील पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे.
• त्यास अनुसरुन सदर योजना सन २०२३ २४ मध्ये राज्यात राबविण्यासाठी अर्थसंकल्पीत केलेल्या निधीच्या मर्यादेत आहे.
• म्हणजे रु. ३६.३० लाख एवढया निधीच्या कार्यक्रमाला प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्यास अनुसरून शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.

खरीप हंगाम 2023 शेतमालाचे भाव वाढले?

Agriculture 2023 शासन निर्णय

• 1)
• राज्यातील ठाणे, पालघर, पुणे, नाशिक, धुळे, नंदूरबार, जळगांव, अहमदनगर, नांदेड, यवतमाळ, गडचिरोली, चंद्रपूर, अमरावती व गोंदिया या १४ जिल्हयातील आदिवासी कुटुंबाच्या परसबागेत फळझाड व भाजीपाला लागवडीची योजना.
• सन २०२३-२४ मध्ये राबविण्यासाठी अर्थसंकल्पीत केलेल्या रु. ३६.३० लाख (रुपये छत्तीस लाख तीस हजार फक्त) एवढया निधीच्या कार्यक्रमाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.
• २)
• या शासन निर्णयाद्वारे वितरित करण्यात आलेल्या रक्कमेचे कोषागारातून आहरण व वितरण करण्याकरिता संचालक फलोत्पादन यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत असून.
• आयुक्तालय स्तरावरील खर्चासाठी सहाय्यक संचालक, लेखा-५ यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.
• तसेच, विभागीय कृषी सहसंचालक स्तरावर विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयातील लेखाधिकारी, जिल्हा स्तरावर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, उपविभाग स्तरावर उपविभागीय कृषी अधिकारी व तालुका स्तरावर तालुका कृषी अधिकारी यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून कृपया घोषित करण्यात येत आहे.

मॉन्सून एक्स्प्रेस’ महाराष्ट्रात दाखल

• ३)
• Agriculture 2023 आदिवासी कुटुंबामध्ये कुपोषणाचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणावर असल्याने विशेष बाब म्हणून उपलब्ध करून दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल.
• लेखाशिर्षनिहाय / उपलेखाशीर्षनिहाय तसेच साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टनिहाय माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र.
• संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यानी आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक, संबंधित अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, आदिवासी विकास विभाग व कृषि व पदुम विभाग यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी.
• ४)
• नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, अतिरिक्त आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात.
• तसेच आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील क्षेत्रात विविध योजनांवर केलेला खर्च
• नोंदविला जाईल याची दक्षता घ्यावी.
• जेणेकरून शासनाला आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील व आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर लक्ष ठेवता येईल.
• 5)
• आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करून दिलेल्या तरतुदीतून आदिवासी उपयोजनेतील वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्या.
• आणि आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील क्षेत्रात फक्त वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात.
• ६)
• केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल जिल्हानिहाय लाभाथ्र्यांच्या यादीसह सादर करावा.
• ७)
• सदर प्रकरणी इतर कार्यवाही उपरोक्त वाचा येथील क्र. २ मध्ये नमूद केलेल्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार करावी.

Mahadbt Pipe Yojana 2023 :महाडीबीडी पाईपलाईन योजना

Post Office Deposit Scheme :उत्तम सरकारी FD योजना-23