Gramin Godam Yojana 2023 भारताची अर्थव्यवस्था शेतीप्रधान असून देशाची 165.7 लाख हेक्टर जमिनी अन्नधान्य पिकाखाली येते. त्यातून 426.71 लाख मॅट्रिक टन अन्नधान्य डाळिंब डाळिंब तेल बिया कापूस ज्यूस इत्यादी पिकांचे उत्पादन होते. अन्नधान्यांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत आहे. गोदामाची आवश्यकता, गोदाम योजनेचे फायदे, उद्देश योजनेची सुरुवात, गोदामाचे ठिकाण व आकार, उद्दिष्ट, अनुदान, योजनेची आर्थिक गुंतवणूक, प्रस्तावाची कागदपत्रे, आणि नाबार्ड शेतकरी वर्गकरीता कळविलेल्या सूचना याची माहिती खाली जाणून घेणार आहोत.

गोदामाची आवश्यकता

• मोठ्या प्रमाणावर अन्नधान्याचे उत्पादन होत असूनही शेतकऱ्याला त्यात त्याचे उत्पादित केलेल्या माला चटणी पायथ्याशीर किंमत मिळत नाही.
• त्याकरिता खालील कारणास्तव गोदामाची आवश्यकता निर्माण झाली.
• शास्त्रोक्त पद्धतीने गोदाम मध्ये अन्नधान्य साठवले जात नसल्याने अन्नधान्याची नसदूस मोठ्या प्रमाणात होत आहे.
• त्यामुळे राष्ट्रीय संपत्तीचा मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते.
• शेतकरी आपल्या घरातच खळ्यावर धान्य ठेवत असल्याने उंदीर पक्षी कीड यांचे पासून धान्याचे नुकसान होते.
• तसेच मालाचा दर्जा कायम राहत नाही त्यामुळे किंमत मिळत नाही शेतकऱ्याजवळ साठवणूक क्षमता नसल्याने तसेच त्याला पैशाची अत्यंत गरज असल्याने तो आपला माल काढल्यानंतर लगेच बाजारामध्ये विकण्यासाठी नेतो.
• पीक सीझनमध्ये अन्नधान्याचे बाजारभाव पडत असल्याने त्याच्या मालाला योग्य ती किंमत मिळत नाही.
• त्याच्यानंतर गोदामाची अपुरी संख्या क्षेत्र शेतकऱ्यांजवळ साठवणूक क्षमता कमी असल्याने त्याची साठवणूक केलेल्या मालाचा दर्जा कायम राहत नाही.
• यामुळे गोदामाची आवश्यकता इथे लागणार आहे.

आताच करा अर्ज

गोदाम योजनेचे फायदे

• Gramin Godam Yojana 2023 मालाजी शास्त्रोक्त पद्धतीने साठवणी करणे मार्ग दर्जा कायम राहतो.
• मलाचे ग्रेडिंग केल्यामुळे मला किंमत जास्त मिळते.
• गोदामा मध्ये मालांवर औषधी फवारणी कीटकनाशके यांचा आवश्यकतेनुसार वापर होत असल्याने मालकीण उंदीर किटके यांच्यापासून संरक्षित राहतो.
• गोदाममध्ये माल ठेवण्यामध्ये बाजारतील चढत्या भावा भावाचा शेतकऱ्याचा फायदा मिळतो व त्याचे उत्पन्न पार पडते.
• गोदामात ठेवलेल्या मालांवर धान्य कर्ज तारण योजनेमार्फत प्रचलित भावाच्या 75 पर्यंत कर्ज मिळते म्हणजे 75 टक्के पर्यंत कर्ज मिळतील त्यामुळे शेतकऱ्यांची पैशाची गरज भागते.
• व्यावसायिकपणे गोदाम योजना राबविल्यास शेतकरी सहकारी संस्था यांना उत्तम व्यवसाय करता येतो.
• त्यामुळे उत्पन्नात भार पडते आणि बेकारी दूर होण्यास मदत होते.

• वरील प्रमाणे गोदामांची आवश्यकता व गोदामांची मिळणारे फायदे विचारात घेऊन केंद्र शासनाने सण 2001_02 पासून ग्रामीण गोदाम योजना संपूर्ण देशासाठी लागू केली आहे.
• सदर योजनेमध्ये केंद्र शासनाने 26/06 2008 पासून काही सुधारणा केल्या असून
• अकराव्या योजनेमध्ये या योजनेचा समावेश करून सदर योजनेला 31 मार्च 2012 पर्यंत मुद्रावाड देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
• महाराष्ट्र मध्ये सदर योजनेची अंमलबजावणीसाठी नोडल एजन्सी म्हणून राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य कृषी प्रणाम मंडळ मंडळाची नेमणूक केली आहे.
• देशामध्ये कृषी उत्पन्नाच्या साठवणीचा पुरेसा सुविधा नसल्याने केंद्र शासनाने ग्रामीण गोदाम योजनेचे माध्यमातून गोदामांची जाळे संपूर्ण देशामध्ये पसरवण्याचे ठरवले आहे.
• योजनेचे प्रमुख वैशिष्ट्य खालील प्रमाणे आहे.
• केंद्र शासनाचे कृषी विपणन सल्लागार (डीएमआय) यांची नाबार्ड मार्फत देशाच्या ग्रामीण भागात (महानगरपालिका कार्यक्षेत्राच्या बाहेर) धान्य साठवण्याची नवीन गोदाम उभारण्यासाठी अस्तित्वातील गोदामांची दुरुस्ती/क्षमता वाढीसाठी बांधकाम करण्याचा 25% अनुदान योजना.

काय लागतील कागदपत्रे

Gramin Godam Yojana 2023 उद्देश

• Gramin Godam Yojana 2023 ग्रामीण भागात अन्नधान्याच्या शास्त्रोक्त पद्धतीने साठवणूक क्षमतेत वाढ करण्यासाठी ग्रामीण गोदाम योजना असून या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांची धान्य, प्रक्रिया केलेली शेती उत्पादन, ग्रह उपयोगी वस्तू तसेच कृषी उत्पादनाशी निगडित आवश्यक साधनसामग्री साठवणी कसा गरज भागवणे,
• शेतात शेती उत्पादनाचे प्रतवारी,
• प्रमानीकरण व गुंतवणूक यंत्र याच उत्तेजन देऊन त्याचे पणन/ विक्री व्यवस्थेस चालणे देणे,
• कृषी उत्पादनाच्या चुकीच्या काळात कमी बाजार भावने होणाऱ्या विक्रीस आळा घालने,
• पणन व्यवस्थित शेतकऱ्याची पद सुधारणे तसेच देशातील शेतकरी व कृषी पणन व्यवस्थेस बळकटी प्राप्त होण्यासाठी गोदामात साठवलेले शेतमालाचा गोदाम पावतीवर वित्त पुरवण्यासाठी शेतमाल तारण कर्ज उपलब्ध करून देणे.

योजनेची सुरुवात

• सन २००२ पासून सदर योजना लागू झालेली आहे.
• योजनेचे अंमलबजावणीची सुधारित मार्गदर्शक सूचनानुसार दिनांक 26 जून, 2008 पासून ते दिनांक 31 मार्च, 2012 पर्यंत सुधारित योजना कृषी प्रक्रिया महामंडळ वखार महामंडळ इत्यादी यामध्ये योजना ची सुरुवात झालेली आहे.

कसे मिळते अनुदान

गोदामाचे ठिकाण व आकार

• प्रस्ताव धारकास महानगरपालिका कार्यक्षेत्राच्या बाहेर गोदाम उभारण्यासाठी त्या इच्छेनुसार गोदामाची क्षमता ठेवण्याची स्वातंत्र्य आहे.
• मात्र अनुदानासाठी गोदामाची क्षमता किमान 100 मेट्रिक टन व जास्तीत जास्त 1010 हजार मीटर आवश्यक आहे.

Gramin Godam Yojana 2023 उद्दिष्ट

• सुधारित योजनेअंतर्गत 45 लाख मॅट्रिक टन 85 लाख मॅट्रिक टन क्षमतेच्या नवीन गोदामाची उभारणी व पाच लाख मेट्रिक टन क्षमतेच्या गोदामाची दुरुस्ती करण्याचे
• (एकूण 90 लाख मे.टन)
• उद्दिष्ट.
• (एकूण क्षमते पैकी पाच लाख मॅट्रिक टन क्षमता लहान शेतकरी व पाच लाख मेटरियल सहकारी संस्था आरक्षित) अशाप्रकारे यांची उद्दिष्ट आहेत.

Magel Tyala Yojana 2023 :शासनाचा मोठा निर्णय, आता मागेल त्याला योजना

Mahila Udyog Nidhi Yojana :महिलाना मिळणार दहा लाख पर्यन्त कर्ज फक्त तीन दिवसात