bhoomi land records ग्रामीण भागात सर्वात जास्त वाद पाहायला मिळत असतील तर ते आहे शेतीचे बांध कोरण्या संदर्भातील, अनेक शेतकरी यामुळे वर्षानुवर्ष त्रस्त असलेले आपल्याला अवतीभवती पाहायला मिळतात. या समस्येवरती जालीम उपाय म्हणून शासनाकडून मागील काही दिवसात एक निर्णय घेण्यात आलेला आहे, त्याबाबत यालेखामध्ये सविस्तर माहिती पाहणार आहोत.
bhoomi land records
भूमि अभिलेख कार्यालय तहसील कार्यालय यांचे कामकाज ज्या नकाशाच्या आधारावर सध्या चालते ते नकाशे इंग्रजांच्या काळात बनवल्या गेलेले आहे. त्याकाळी शंकू साखळीच्या मदतीने सर्व जमिनी मोजून तेव्हा अस्तित्वात असलेल्या खुणा नकाशावर दाखवण्यात आलेल्या आहेत. तेव्हापासून स्वतंत्र भारताच्या एका सुद्धा शासनकर्त्याने परत सर्व जमिनीची मोजणी केलेली नाही. आता त्यांना कशावर त्यावेळी असलेल्या ज्या खुणा दाखवण्यात आलेल्या होत्या त्या बऱ्याच ठिकाणी आता अस्तित्वात नाही. त्यामुळे बऱ्याच अडचणी आता निर्माण होताना आपल्याला अवतीभवती दिसतात.
👉 शासकीय जमीन मोजणीसाठी अर्ज 📑 करा 👈
ई-मोजणी
- या सर्व बाबींचा विचार करता आता महाराष्ट्र शासनाच्या भूमी अभिलेख विभागाने राज्यातील सर्व जमिनीचे ई मोजणी करून नवीन डिजिटल नकाशे बनविण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. bhoomi land records
- या नव्याने करण्यात येणाऱ्या ई-मोजणीच्या कामात अत्याधुनिक अशा रोव्हर मशीनचा उपयोग केल्या जात आहे.
- या मशीनद्वारे अवघ्या काही तासात जमिनीचे मोठे क्षेत्र मोजल्या जाते, जीपीएस तंत्रज्ञानावर रोवर मशीन काम करते.
- राज्यातील जवळपास 772 गावांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर हा प्रयोग करण्यात आलेला असून आता याची व्याप्ती लवकरच संपूर्ण महाराष्ट्रात करण्यात येणार आहे.
या सर्व गोष्टींचा शेतकऱ्यांना कोणता फायदा होणार bhoomi land records
- सर्वप्रथम शेतकऱ्याला सातबारा उताऱ्यासोबतच आता त्याच्या स्वमालकीच्या जमिनीचा डिजिटल स्वरूपातील नकाशा सुद्धा पुढे त्याला उपलब्ध होणार आहे.
- या नकाशामध्ये त्याच्या स्वमालकीच्या जमिनीचा गट नंबर सर्वे नंबर असणार आहे.
- त्यासोबतच जमिनीचे अक्षांश आणि रेखांश सुद्धा असल्यामुळे आपली जमीन नक्की कुठून कुठपर्यंत आहे हे सुद्धा शेतकऱ्याला त्या नकाशावरून कळणार आहे.
- यामुळे जुन्या नकाशातील खानाखुणांची आवश्यकता डिजिटल नकाशामुळे उरणार नाही.
👉 सविस्तर माहिती जाणून घेण्यासाठी येथे क्लिक करा 👈
जमिनीच्या बंधाचे वाद, विवाद मिटणार का ?
- आपल्या जमिनीची हद्द माहिती करून घेण्याकरिता सरकारी मोजणी करावी लागते त्याकरिता पैसा आणि वेळ सुद्धा खर्च होतो. bhoomi land records
- आता मात्र सर्व जमिनीची मोजणी भूमी अभिलेख कार्यालयाकडूनच केल्या जाणार असल्याने बऱ्याच ठिकाणी जमिनीच्या हद्दीबाबतचे वाद विवाद काही अंशी तरी कमी होण्याची शक्यता यामुळे निर्माण होते.
- शासकीय मोजणी करून आपली जमीन शेजाऱ्याकडे निघाल्यानंतर शेजारी सहजासहजी अतिक्रमित जमिनीवरील ताबा सोडत नाही.
- कोर्टाच्या पायऱ्या हक्काची जमीन मिळवण्याकरिता शेतकऱ्यांना चढाव्या लागतात.
- तर सर्व महाराष्ट्रातील जमिनीची इ-मोजणी करणे हा एक क्रांतिकारी निर्णय शासनाचा आहे.
- पुढे शासनाने असाच काही क्रांतिकारी कायदा करून अतिक्रमित जमिनी सहजासहजी मूळ मालकाला मिळाव्यात हीच शेतकऱ्यांकडून अपेक्षा आहे.