trending news today 20 फेब्रुवारी 2024 महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणासाठीचे विधेयक एकमताने मंजूर झालं, या वेळेला सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये 10% टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण स्वतंत्र आरक्षण देऊनही आंदोलन थांबल नाही. या विधेयकाबद्दल अनेक प्रश्न आहे, फक्त 5 मुद्द्यांमध्ये समजून घेणार आहोत मराठा आरक्षणाची संपूर्ण माहिती.

👉 सविस्तर माहितीसाठी येथे क्लिक करा 👈

मराठा आरक्षण कुठे आणि कसं लागू होणार?

• राज्य मागास वर्ग आयोगाने महाराष्ट्रात मराठा समाजाची लोकसंख्या एकूण 28% असल्याचे सांगितल आहे.
• आता यापैकी कुणबी नोंदी असलेल्या मराठा समाजाला या नव्या 10% आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही.
• कारण त्या आधीपासूनच OBC मध्ये मोडतात.
• तसंच वार्षिक उत्पन्न अधिक असलेल्या म्हणजे ज्याला आपण क्रिमीलेयर म्हणतो अशांना सुद्धा या आरक्षणात न वगळले गेल आहे. trending news today
• नवीन कायद्यानुसार मराठा समाजाला सरकारी शाळा मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय जिल्हा परिषद विद्यापीठ आणि इतर सरकारी कार्यालयांमध्ये नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आणि शिक्षणात 10% असा आरक्षण मिळणार आहे.
• राज्य सरकारने दिलेला आरक्षण हे अर्थातच केंद्रात लागू होणार नाही.

ॲक्सिस बँकेचे ५० लाखांपर्यंतचे वैयक्तिक कर्ज घ्या

मराठा समाज मागास कसा ठरला ? trending news today

• राज्य मागासवर्ग आयोगाने कशाच्या आधारावर मराठा समाजाचे मागासले पण सिद्ध केलं.
• आयोगाने म्हटले की राज्यातली 21.22% मराठा कुटुंब दारिद्र्यरेषेच्या खालील आहे.
• दारिद्र्यरेषेखालच्या मराठा कुटुंबांची सरासरी राज्याच्या एकूण सरासरीपेक्षा जास्त आहे.
• 84% मराठा समाज हा उन्नत किंवा प्रगत नाही.
• आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांपैकी 94% हे मराठा समाजाचे आहेत आणि म्हणूनच आयोगाने आरक्षणाची शिफारस केली आहे.

मागासवर्ग आयोगाची शिफारस

• राज्यघटनेच्या कलम 342 क (3) नुसार असा वर्ग समाविष्ट करण्यात यावा आणि संविधानाच्या अनुच्छेद 15 (4), 15 (5) आणि 16 (4) अन्वये या वर्गासाठी आरक्षण देण्यात यावं.trending news today

• शैक्षणिक संस्था मधल्या प्रवेशांमधल्या आरक्षणात आणि लोकसेवा पद यांच्यामधल्या आरक्षणात मराठा समाजाला 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक मर्यादेत आरक्षण द्यायला प्राधिकार देणारी तसेच आयोगाने नमूद केलेली अपवादात्मक परिस्थिती आणि असाधारण परिस्थिती आहे.

👉 कुणबी नोंदी अभिलेख 👈

यापूर्वीचं मराठा आरक्षण रद्द का झालं ? trending news today

• 2014 च्या निवडणुकीपूर्वी पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात 16% आरक्षण देण्याचा अध्यादेश काढण्यात आला होता.
• नारायण राणे यांच्या नेतृत्वातल्या समितीने दिलेल्या शिफारशीन प्रमाणे हा निर्णय घेतला गेला होता.
• त्याच वर्षी मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने या अध्यादेशाला स्थगिती दिली होती.
• त्यानंतर 2015 ला देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना सरकारने काढलेल्या या अध्यादेशाचं कायद्यात रूपांतर केलं गेलं.
• पण हा कायदा आणि आधीच स्थगित करण्यात आलेला अध्यादेश एकसारखाच असल्याचे सांगून मुंबई उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा त्या कायद्याला स्थगिती दिली.
• 2017 मध्ये पुन्हा निवृत्त न्यायाधीश एमजी गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली गेली.
• गायकवाड आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारावर 2018 साली महाराष्ट्र सरकारने मराठ्यांना शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये एकूण 16% आरक्षण देणारा कायदा बनवला.
• मुंबई उच्च न्यायालयाने या कायद्यात बदल करून शिक्षणात 12% आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 13% आरक्षण देण्याची तरतूद केली.
• पण मे 2021 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने हा कायदाच रद्द केला.
• सुप्रीम कोर्टाने हा कायदा रद्द करताना सांगितलं की मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठीची अपवादात्मक परिस्थिती आणि पुरेसा एम्पिरिकल डेटा देण्यात महाराष्ट्र सरकार अपयशी ठरलं आणि यामुळे 50% आरक्षणाची मर्यादा ओलांडता येणार नाही.

आता या दोन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत एक म्हणजे अपवादात्मक परिस्थिती आणि दुसरी म्हणजे एम्प्रिकल डेटा, काय आहे जाणून घा खालील प्रमाणे :-

कुणबी नोंदी डाऊनलोड करा स्कॅन अभिलेख गावनिहाय 

मराठा आरक्षणाचा नवीन कायदा खरंच किती वेगळा आहे ?

• 2014 ची नारायण राने समिती 2017 चा गायकवाड आयोग आणि डिसेंबर 2023 मध्ये गठित करण्यात आलेला शुक्रिय आयोग.
• यांच्या मूळ कार्यपद्धतीत आणि त्यांनी केलेल्या दाव्यांमध्ये फरक दिसून येतो.
• गायकवाड आयोगाने 43 हजार 629 कुटुंबांच्या सर्वेक्षणानंतर मराठा समाज मागास असल्या बाबतचा अहवाल दिला होता.
• यासाठी महाराष्ट्रातल्या मराठा समाजाची लोकसंख्या 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असणाऱ्या 355 तालुक्यांमधील किमान दोन गाव निवडण्यात आली होती.

शूक्रे आयोगाने जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यात एक कोटी 58 लाख 20 हजार 264 कुटुंबांचा सर्वेक्षण केल्याचा दावा केला.
राज्यातल्या मराठ्यांची लोकसंख्या 28% आहे त्यापैकी 84% मराठा समाज हा प्रगत नाहीये.

एवढा मोठा समाज OBC प्रवर्गात समाविष्ट करता येणार नाही म्हणून त्यांना वेगळा आरक्षण दिलं गेलं पाहिजे असे इथे आयोगाने सांगितले आहे. trending news today

थोडक्यात काय :- तर ही अपवादात्मक परिस्थिती असल्यामुळे 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला वेगळा आरक्षण देणे गरजेचे असल्याचं सरकार आणि मागासवर्ग आयोग या दोघांचा म्हणण आहे.

एकदा पैसे 💸 गुंतवा आणि दर महिन्याला व्याज मिळवा. संपूर्ण माहिती

हा कायदा कोर्टात टिकेल का? trending news today

• याबद्दल बोलताना सुप्रीम कोर्टातले वकील राकेश राठोड म्हणतात कोर्टामध्ये हे टिकणं एवढं सोपं नाही.
• खूपच अवघड होईल मागचा जो कायदा आहे आजचा जो आलेला आहे याच्यामध्ये तुम्ही समजा बघितलं तर खूप काही डिफरन्स नाही.
• पूर्ण देशांमध्ये तीन प्रकारचे आरक्षण आहे, SC, ST, आणि बाकीचे संपूर्ण एक्सक्लूडींग SC आणि ST जे अनुसूचित जाती आणि जमातींमध्ये येत नाही.
• ते संपूर्ण घटक जो आहे तो इतर मागासवर्गीय वर्गामध्ये येतो.
• आता आपल्या राज्यामध्ये प्रयत्न करण्यात आलेला आहे की OBC मध्ये द्यायचं नाही ओबीसीच्या बाहेर द्यायचं.
• पण ओबीसीच्या बाहेर तुम्ही देणार कसं तुम्ही एक नवीन तरतूद तयार कराल ते महाराष्ट्र राज्यांमध्ये तुम्ही करू शकता.
• पण ते केंद्रामध्ये कधीच एक्सेप्ट करण्यात येणार नाही त्याला गृहीत धरल्या जाणार नाही.
• आता हे स्वतंत्र आरक्षण मिळाल्यानंतर सुद्धा आंदोलन जरांगे पाटील ओबीसी मधूनच आरक्षण घेण्याबद्दल आग्रह आहे.
• सरकारने हे आरक्षण कोर्टात टिकेल असा विश्वास व्यक्त केला आहे.