Case Study On Drought In India आज घेण्यात आलेले विविध मंत्रिमंडळ निर्णय या ठिकाणी सांगण्यात आलेल्या आहे त्यानंतर शेतकऱ्यांसाठी जो डबल फायदा होणार आहे तो कोणता आहे.

सन्मान निधी सोबत क्रेडीट कार्डही मिळणार 3 लाखापर्यंत मिळणार कर्ज

राज्यातील 40 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करणार

• राज्यात कमी पावसामुळे काही जिल्ह्यांमध्ये निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेता.
• या खरीप हंगामासाठी पहिल्या टप्प्यात 40 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
• त्यानुसार दुष्काळी परिस्थिती आवश्यक्य ती मदत करण्याबाबत तातडीने केंद्राला विनंती करण्यात येणार आहे.
• अशी सुद्धा माहिती देण्यात आली आहे.
• राज्यातील उर्वरित तालुक्यांमध्ये ज्या मंडळामध्ये कमी पाऊस झाला आहे.
• त्याबाबत आवश्यक ते निकष निश्चित करून तेथे दुष्काळ सदृश्य प्रसिद्ध जाहीर करून या मंडळाकरिता योग्य त्या सवलती देण्यासाठी मदत व पुनर्वसन मंत्राच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावे असे निर्देश सुद्धा मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून देण्यात आले आहे.
• त्यानुसार दुसरा टप्पा देण्याच्या मदतीबाबतचा सुद्धा या ठिकाणी निर्णय घेण्यात आला.
• आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मदत व पुनर्वसन विभागाने पीक पाणी प्रसिद्धीच्या आढाव्याच्या दुष्काळ जाहीर करण्यासंदर्भातील परिस्थितीची माहिती दिली.Case Study On Drought In India 
• यामध्ये दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता 2016 मधल्या जे काही तरतुदी आहे त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
• त्यानंतर राज्यात यंदा पावसात एकूण सरासरीच्या 13.4% घट झाली असून रब्बी पेरण्या देखील संतपणे सुरू आहे.
• आतापर्यंत 12% प्रेरणा झालेले आहे अशी माहिती सुद्धा या ठिकाणी देण्यात आली आहे.

महिला समृद्धी बचत गट कर्ज योजना

नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना दोन हेक्टर ऐवजी तीन हेक्टर मर्यादेत मदत Case Study On Drought In India 

• नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त राज्यपती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार दोन हेक्टर एवजी तीन हेक्टर ची मर्यादा ठेवण्यात आलेली आहे.
• मदत करण्याचा निर्णय आज आलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.
• बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते जून ते ऑक्टोबर 2023 या पावसाळ्याच्या अतिवृष्टी पुरासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीचे नुकसान झाले.
• राज्यपती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार दोन हेक्टर मर्यादऐवजी आता तीन हेक्टर ची मर्यादा राज्यापती प्रतिसाद निधी दराने मदत देण्यात येईल अशी माहिती सुद्धा देण्यात आली आहे.
• त्याप्रमाणे शेत जमिनीच्या नुकसानीसाठी दोन हेक्टर मर्यादित मिळणारी केवळ अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना दिली जात होती ती आता अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना सुद्धा दिली जाणार आहे.

ABHA हेल्थ कार्ड काय आहे; ते ऑनलाईन कसं काढायचं? त्याचे फायदे काय

चिटफंड न्यायालयीन प्रकरणांना वेग येणार; कायद्यात सुधारणा करणार

Case Study On Drought In India चिटफंड न्यायालयीन प्रकरणांना वेग देण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

चिटफंड कायदा, 1982 मधील कलम 70 नुसार चिटस् सहनिबंधक, राज्यकर विभाग यांनी दिलेल्या लवाद निर्णयाविरुद्ध दोन महिन्यांच्या मुदतीत वित्त मंत्र्यांकडे अपील करण्याची तरतूद आहे.

सध्या प्रलंबित असलेल्या चिटफंड अपीलांची संख्या पाहता, न्यायदानास होणारा विलंब टाळण्याकरिता व अपीलकर्त्यांची सोय व्हावी, याकरिता राज्य शासनास असलेले अधिकार प्रशासकीय अधिकाऱ्यास प्रदान करण्यात येतील.

या विधेयकामध्ये चिटफंड कायदा, 1982 यामधील एकूण 2 कलमे (कलम 70 व कलम 71 ) यामध्ये सुधारणा प्रस्तावित करण्यात येईल.

त्यामुळे या सुधारणेमुळे कलम 70 अन्वये अपील सुनावणीचे याबदलामुळे प्रलंबित चिटफंड अपिलांचा निपटारा अधिक गतिमान पद्धतीने होऊन अपिलकर्त्यांना दिलासा मिळण्यास मदत होईल.