Supreme Court Internship जर नोकरी चांगले असेल संपत्ती असेल आर्थिक ज्ञान असेल तर आयुष्यात कोणतेही अडचण येत नाही पण अशाही व्यक्ती असतात जे प्रॉपर्टी कमवतात पैसे कमावतात परंतु सर्व काही एका विशिष्ट काळानंतर मुला मुलींच्या नावे करून मुले आपल्याला सांभाळतील अशी अपेक्षा बाळगतात.

सर्वच मुलं किंवा मुली त्यांच्या पालकांचा सांभाळ करत नाही किंवा त्यांना विचारत नाही असे नाही परंतु असे करणारे पाल्य सुद्धा समाजात बघायला मिळतात मग जर पालकांनी सर्व काही मुलांच्या नावे केले आहे त्यानंतर मुलांनी पालकांना सांभाळायचे नाकारले असेल तर अशावेळी जेष्ठ नागरिकांचे किंवा पालकांचे संरक्षण करतो द मेंटेनन्स अँड वेल्फेअर ऑफ पेरेंट्स अँड जाणून घ्या.

ज्येष्ठ नागरिक कायदा 2007, काय आहे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी न्यायालयाचा कायदा,

माता पिता व जेष्ठ नागरिक यांचा निर्वाह

• अधिनियम 2007 अशा पालकांसाठी किंवा जेष्ठ नागरिकांसाठी बनवण्यात आला आहे.
• ज्यांना स्वतःच्या कमाई मधून किंवा त्यांकडे असलेल्या प्रॉपर्टी मधून स्वतःचा उदरनिर्वाह करणे शक्य होत नसेल.
• तर त्यांना तो उदरनिर्वाह त्यांच्या पाल्यांकडून म्हणजे मुलांकडून मिळावा यासाठी अर्ज करता येतो आणि कायदेशीर रित्या उदरनिर्वाहाची रक्कम मिळवता येते.
• आणि या अधिनियमाच्या सेक्शन 23 नुसार जेष्ठ नागरिकांनी किंवा पालकाने हा अधिनियम सुरू झाल्यानंतर मुले त्यांची काळजी घेतील मूलभूत सुख सोयी आणि बहुतेक गरजा पुरवतील या अटींच्या अधीन राहून जर स्वतःची प्रॉपर्टी मुलांच्या नावे दान म्हणून किंवा इतर प्रकारे ट्रान्सफर केली असेल.
• पण त्यांची मुले त्या अटींची पूर्तता करत नसतील म्हणजे पालकांची किंवा जेष्ठ नागरिकांचे काळजी घेत नसतील.
• तर त्यांच्या मूलभूत व बहुतेक गरजा पूर्ण करत नसतील तर प्रॉपर्टी चे झालेले ट्रान्सफर हे फसवून जबरदस्तीने किंवा दडपणाखाली करून घेतले असे गृहीत धरून झालेले कायदेशीर व्यवहार न्यायधीरणाकडून शून्य होते म्हणजे कॅन्सल केले जातील असा नियम आहे.
• म्हणजे जी काही प्रॉपर्टी ट्रान्सफर केली असेल ती पुन्हा ज्येष्ठ नागरिक किंवा पालकांच्या नावे करण्यात येईल.
• आता झालं असेल की हायकोर्टाने एका केस वर असा काही निकाल दिला की ज्याचा थेट परिणाम पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांवर होणार आहे.

12 महिने चालणारे TOP 5 व्यवसाय

Supreme Court Internship हाय कोर्ट ने घेतला हा निर्णय

• एका विधवा महिलेने तिच्या नावावरील प्रॉपर्टी मुला मुलींच्या नावे करून दिली पण त्यानंतर मुलांनी आई आहे की नाही अशी वागणूक देण्यास सुरुवात केली.
• विद्येच्या उदरनिर्वाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला. कारण प्रॉपर्टी कायदेशीर रित्या मुलांच्या नावावर ट्रान्सफर झालेली आहे.
• आणि तिच्याजवळ उत्पन्नाचा कोणताही मार्ग नाही काही पर्याय नसल्याने आईने माता-पिता व ज्येष्ठ नागरिक यांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम 2007 च्या सेक्शन 23 च्या आधारावर मुलांविरुद्ध सिविल कोर्टामध्ये सिविल सूट फाईल केला.

• ज्यावर सिव्हिल कोर्टाने जे काही कायदेशीर करार आई आणि मुलांमध्ये झालेले होते ते नल अँड बॉय म्हणजेच बाद करण्याचा निर्णय दिला.
• ज्यामुळे आता प्रॉपर्टी पुन्हा आईच्या नावे झाले असतील आणि आईने त्यातून स्वतःचा उदरनिर्वाह केला असता.
• पण मुलाने सिविल कोर्टाच्या या निर्णयावर अपील फाईल केले आणि अपील प्रलंबित असताना त्यादरम्यान जी काही प्रॉपर्टी होती ती तिसऱ्याच व्यक्तीला विकून टाकली.
• आता आईने पुन्हा सेक्शन 23 च्या आधारावर मेंटेनन्स डायबोनल म्हणजे देखभाल न्यायाधीकरणाकडे याचिका दाखल केली.

• Supreme Court Internship ज्यामध्ये मुले आईची काळजी घेत नाही म्हणून जे काही कायदेशीर करार त्यांमध्ये झालेले आहे थोडक्यात प्रॉपर्टी ट्रान्सपोर्ट डेट या नल अँड वाईड करून ते कॅन्सल करण्याचा पुन्हा निर्णय देण्यात आला.
• आणि या निर्णयाला मुलांनी हाय कोर्टामध्ये आवाहन केले जिथे हाय कोर्टाने असा निर्णय दिला.
• माता-पिता व ज्येष्ठ नागरिक यांचा निर्वाह कल्याण अधिनियम 2007 च्या सेक्शन 23 मधील सब सेक्शन मध्ये भेटवस्तू म्हणून किंवा इतर सर्व प्रकारच्या हस्तांतरणाचा म्हणजे ट्रान्सफरचा समावेश आहे.
• परंतु प्रॉपर्टी ट्रान्सफरचे असे कायदेशीर व्यवहार करताना त्या करारात किंवा त्या ट्रान्सपोर्ट डेड मध्ये या महत्वपूर्ण अटीन नमूद असायला हव्या. Supreme Court Internship

399 व 299 रुपयात 10 लाख रुपयांचा विमा उपलब्ध, जाणून घ्या त्याचे फायदे

या आहेत अटी

• तर ज्यांच्या नावावर प्रॉपर्टी ट्रान्सफर होईल म्हणजे मुलं त्यांना प्रॉपर्टी ट्रान्सफर करणाऱ्यांची म्हणजे पालक किंवा जेष्ठ नागरिकांची काळजी घेणे त्यांच्या मूलभूत आणि बहुतेक गरजा पूर्ण करणे गरजेचे असेल.
• आणि मुलं त्या मूलभूत व बहुतेक गरजा देण्यास अपयशी ठरत आहे किंवा नकार देत आहे.
• या दोन अटी पूर्ण होत असतील तरच झालेले करार रद्द करता येतील.
• आणि या केस मध्ये जेव्हा प्रॉपर्टी ट्रान्सफर केली त्यात या अटींची पूर्तता झालेली नव्हती म्हणून हाय कोर्टाने आईद्वारे करण्यात आलेली याचिका रद्द केली.
• आणि त्यांना ती प्रॉपर्टी परत घेता येणार नाही असा निर्णय दिला.
• त्यामुळे तुम्ही देखील या दोन अटी लक्षात असू द्या जेव्हा कधी तुम्ही प्रॉपर्टी मुलांच्या नावे ट्रान्सफर कराल.
• त्यावेळी अधिनियम 2007 च्या सेक्शन 23 चा ट्रान्सपोर्ट बीडमध्ये नक्की वापर करा.
• म्हणजे मुलांनी सांभाळ करण्यास किंवा मूलभूत गरजा पुरवण्यास नकार दिला तर तुम्हाला कायदेशीर रित्या तुमची मालमत्ता परत मिळवता येते.
• कारण हा ज्येष्ठ नागरिकांचा आणि पालकांचा अधिकार आहे. Supreme Court Internship