Workmen Compensation Act महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम 53 मध्ये पोट कलम दोन नुसार अडथळा किंवा अतिक्रमण काढून टाकण्याचा अधिकार हे पंचायतीला तर त्यामध्ये नेमकी कशी तरतूद आहे जाणून घ्या.

सार्वजनिक जागेवर अडथळा व अतिक्रमण

• अडथळा किंव्हा अतिक्रमण काढून टाकने :- पोट कलम एक मध्ये दिल्याप्रमाणे सार्वजनिक सडक अगर खुल्या जागेवर अडथळा अगर अतिक्रमण काढून टाकण्याचा पंचायतीला अधिकार आहे.
• म्हणजे सार्वजनिक जागा असेल किंवा सडक असेल अशा जागेवर जर कोणी अतिक्रमण केलं असेल खुल्या जागेवर जर कोणी अतिक्रमण केलं असेल तर अशा पद्धतीचे जे अतिक्रमण आहे ते अतिक्रमण काढून टाकण्याचा अधिकार हे पूर्णपणे ग्राम पंचायतीला अधिकार आहे.
• आणि असा अडथळा किंवा अतिक्रमण काढून टाकण्याचं हे ग्रामपंचायतीचे कर्तव्य सुद्धा आहे.
• तसेच खाजगी मालकीचे नसल्यास गायरानातील किंवा कोणत्याही इतर जमिनीवरील अनाधिकाराने पेरलेले पीकही पंचायतीला काढून टाकता येते.
• आणि सोबतच सार्वजनिक सडक अगर खुली जागा सरकारी मालकीची असल्यास अडथळा अगर अतिक्रमण काढण्यापूर्वी पंचायतीला जिल्हा अधिकाऱ्याची परवानगी घ्यावी लागेल.
• अडथळा किंव्हा अतिक्रमण काढून टाकण्यासाठी होणारा खर्च अडथळा अगर अतिक्रमण करणाऱ्या कडून कर वसुलीचे पद्धतीप्रमाणे पंचायतीला वसूल करता येईल नियम 3 नुसार.
• सार्वजनिक जागेवर जर कोणी अतिक्रमण केले असेल आणि ती जागा जर शासकीय असेल तर ती अतिक्रमण काढण्यासाठी सर्वात प्रथम पंचायतीला जिल्हाधिकाऱ्याची परवानगी घ्यावी लागेल. Workmen Compensation Act 

भाडेकरुला मालक बनवणार कायदा

Workmen Compensation Act महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम 53 मधल्या पोट कलम 2 ( अ ) नुसार

• पोट कलम दोन खाली अडथळा किंवा अतिक्रमण पंचायतीच्या निदर्शनास आल्यापासून किंवा आणून दिल्यास पंचायतीला तो त्वरित काढून टाकण्याची कारवाई करावी लागेल.
• म्हणजे ग्रामपंचायतच्या हद्दीमध्ये अतिक्रमण केले असाल अतिक्रमण करून कोणत्याही काही शेड उभारल्या असेल घर बांधले असाल तर अशा पद्धतीची माहिती पंचायतीला मिळाल्यानंतर त्या पंचायतीने त्वरित लवकरात लवकर त्याच्यावर कारवाई केली पाहिजे.
• आणि पंचायतीला सहा महिन्यानंतर अडथळा किंवा अतिक्रमण काढून टाकण्याचा अधिकार नाही.
• म्हणजे पंचायतीला कोणी अतिक्रमण केले असेल तर लवकरात लवकर ती अतिक्रमण काढून टाकण्यासाठी कारवाई केली पाहिजे नोटीस देऊन सहा महिन्याच्या अगोदर ते सर्व कारवाई केली गेली पाहिजे.
• सहा महिन्यानंतर काढून टाकण्याचा पंचायतीला अधिकार नाही त्याबाबती तक्रार अर्ज आल्यावर किंवा स्वतःहून जिल्हाधिकारी तो अडथळा किंवा अतिक्रमण काढून टाकील व त्याबाबतचा अहवाल रिपोर्ट ऐकताना सादर करेल.

12 महिने चालणारे TOP 5 व्यवसाय

ग्रामपंचायत जर अतिक्रमण काढण्यास सक्षम नसेल तर काय ?

• Workmen Compensation Act जर अतिक्रमण काढण्यास सक्षम नसेल तर तशा पद्धतीची सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलं पाहिजे.
• जिल्हाधिकारी स्वतःहून ते अतिक्रमण काढेल कारण जिल्हाधिकाऱ्यांना त्याच्या पद्धतीचा अधिकार आहे.
• आणि जिल्हाधिकारी म्हणून अतिक्रमण काढल्यानंतर अशा पद्धतीचा अहवाल आयुक्तांना सादर करेल.
• सदरचा अहवाल सादर केल्यावर आयुक्त ज्या व्यक्तीने असे अतिक्रमण केले होते ती व्यक्ती पंचायतीचा जर सदस्य असेल.
• तर त्याच्याविरुद्ध कलम 39 खाली कारवाई सुरू करेल.
• म्हणजे ग्रामपंचायतच्या हद्दीत अतिक्रमण करणारा व्यक्ती हा ग्रामपंचायतीचा सदस्य असेल तर त्याविरुद्ध कलम 39 खाली कारवाई करण्यात येईल.
• आणि जिल्हाधिकारी अडथळा किंवा अतिक्रमण काढून टाकण्यासाठी झालेला खर्च अडथळा किंवा अतिक्रमण करणाऱ्या कडून जमीन महसुलाची थकबाकी म्हणून वसूल करतात.
• सहा महिन्यांच्या आत ग्रामपंचायतीने अडथळा किंवा अतिक्रमण काढून टाकण्याची कारवाई केली पाहिजे.

कोर्टात न जाता जमिनीवर ताबा कसा मिळवायचा.

Workmen Compensation Act अतिक्रमण काढण्याचा कालावधी

• ग्रामपंचायतीने सहा महिन्यानंतर अडथळा किंवा अतिक्रमण काढून टाकण्याची नोटीस मालकास दिल्यास ती नोटीस कायदेशीर होत नाही.
• उलट अशा नोटिशी वरून मालकास पंचायतीविरुद्ध अडथळा किंवा अतिक्रमण काढून टाकू नये असा कोर्टात दावा करून पंचायती वृद्ध मनाई हुकूम मिळवता येतो.
• अशा पद्धतीने अतिक्रमण केलेली जागा आपली होऊ शकते म्हणजे ग्रामपंचायतच्या निर्देशनात आल्यानंतर ग्रामपंचायतीला सहा महिन्याच्या अगोदर अशा पद्धतीची कारवाई करावी लागते.
• सहा महिन्यानंतर जर ग्रामपंचायत अतिक्रमण धरकावर जर कारवाई करत असेल तर ती कारवाई योग्य नाही आहे.
• कारण सहा महिन्यानंतर ग्रामपंचायतीला अतिक्रमण काढण्याचा अधिकार नाही आहे.
• आणि सहा महिन्यानंतर जर ग्रामपंचायत अतिक्रमण धारकाला जर नोटीस देत असेल तर ती नोटीसच बेकायदेशीर आहे.
• आणि मग अशा ग्रामपंचायतीच्या निर्णयाविरुद्ध आपण कोर्टामध्ये मनाई हुकूम आणण्यासाठी दावा करू शकता.
• याचा पुरावा म्हणजे तुकाराम लिंगप्पा नागठाणे विरुद्ध ग्रामपंचायत सावरगाव ज्यात तुकाराम लिंगप्पा नागठाणे हा जो अतिक्रमण धारक आहे याच्या बाजूने मुंबई हायकोर्टाने निर्णय 1988 मध्ये दिला होता.

शेतजमीन खरेदी करताना कोणती काळजी घ्यायची ?