Pik Vima 2022
Pik Vima 2022 या शासन निर्णयाच्या माध्यमातून जे पिक विमा शेतकऱ्यांना दिला जाणार होता तो पिक विमा आता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वितरित करण्यासाठी हा शासन निर्णय घेण्यात आला आहे यात कोणकोणत्या कंपन्या आहे हे समजून घ्या.
यात कोण कोणत्या कंपन्या असणार
- Pik Vima 2022 राज्यात सर्व समावेशक पीक विमा योजना म्हणजे एक रुपयात पिक विमा भरला गेला हा सर्व समावेशक पिक विमा योजना यावर्षी राबवली जात आहे.
- संदर्भ क्रमांक दोन अन्वये मान्यता देण्यात आली असून प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम 2023 ते रब्बी हंगाम 2025-26 हंगामासाठी
भारतीय कृषी विमा कंपनी आयसीआयसीआय लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी, त्यानंतर एचडीएफसी ॲग्रो जनरल इन्शुरन्स कंपनी, त्यानंतर ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी, त्यानंतर युनायटेड इंडिया जनरल इन्शुरन्स कंपनी, युनिव्हर्सल सोम्पो इन्शुरन्स कंपनी, चोलामंडलम एम एस जनरल इन्शुरन्स कंपनी, रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी, एसबीआय जनरल इन्शुरन्स कंपनी, अशा ह्या नऊ विमा कंपन्या देण्यात आलेल्या आहे.
- या अंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांचा विमा भरला गेला आहे अशा शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ही रक्कम वितरित केली जाणार आहे.
- खरीप हंगाम 2023 अंतर्गत राज्यहिसा अग्रीम पीक विमा हप्त्याच्या अनुदानापोटी रक्कम जी आहे ती सुद्धा देण्यात आली आहे.
आपके लोन की किस्त (EMI) अब नहीं बढ़ेगी
Pik Vima 2022 शासन निर्णय :-
- कृषी आयुक्ताने सादर केलेली मागणी आणि केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांना विचार करता सर्व समावेशक पीक विमा योजना खरीप हंगाम 2023 अंतर्गत अंमलबजावणी करणाऱ्या पिक विमा कंपन्या शेतकरी हिस्सा विमा हप्त्यापोटी रक्कम जी आहे 628 कोटी 43 लाख 43 हजार 542 रुपयांचा वितरिस करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे.
- सदरची रक्कम खरीप हंगाम 2023 करिता वितरित करण्यात येत असून त्याचा वापर यापूर्वीच्या इतर हंगामा करता अनुदेय असणार नाही अशी सुद्धा माहिती स्पष्टपणे देण्यात आली आहे.
- प्रस्तुत बाबींवर होणारा खर्च खालील लेखाशीर्षखाली ल सण २०२३-२४ करिता मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून मागविण्यात यावा.
- मागणी क्र. डी -३
- २४०१ – पीक सावर्धन
- ११०, पीक विमा (००) (०८) प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत वीमा हप्त्यासाठी अर्थसाहाय्य राज्य हिस्सा (२४०१ A ६६४) योजनेतर ३३- अर्थसहाय्य.
- Pik Vima 2022 सदर शासन निर्णयान्वये वितरित करण्यात येणार निधी प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना व शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णयानुसार खर्च करण्याची जबाबदारी आयुक्त (कृषी) यांची राहील.
