Pcda Pension
Pcda Pension आता केंद्र सरकारला राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय ही कारवाई करता येईल जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात केंद्र सरकारने ऑल इंडिया सर्विसेस डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट्स रुल्स 1998 मध्ये दुरुस्ती केली. या दुरुस्तीनुसार या निवृत्त आयपीएस आयएफएस अधिकाऱ्यांवर केंद्र सरकार थेट कारवाई करू शकतात म्हणजे त्यांची पेन्शन थांबवू शकतो किंवा बंद ही करू शकत पण हे गुन्हे कोणते असू शकतात.
कर्ज फेडणं शक्यच नसेल तर ? Agent तुम्हाला धमकावत असतील तर काय?
कोणत्या गुन्ह्यांसाठी कारवाई होऊ शकते ?
- 25 जुलै रोजी कॉन्स्टिट्यूशन कंडक्ट ग्रुप या नागरी हक्क गटाशी निगडित 94 माजी अधिकाऱ्यांनी एक खुलं निवेदन जारी करत या दुरुस्तीवरून सरकारवर टीका केली आहे.
- त्यांना वाटतं की ही नवीन दुरुस्ती अस्पष्ट आहे.
- सरकार पेन्शन थांबवण्याचा धाक दाखवून नागरी सभेतल्या अधिकाऱ्यांच्या सार्वजनिक अभिव्यक्तीवर निर्बंध घालू शकते.
- या नव्या नियमानुसार कोणत्या गुन्ह्यांसाठी ही कारवाई होईल हे स्पष्टपणे सांगण्यात आलेलं नाही.
- परंतु जर आरोप गंभीर स्वरूपाचे असतील तर केंद्र सरकार अधिकाऱ्याला एक नोटीस धाडून त्या नोटीस च उत्तर देण्याचा अधिकार देऊन कारवाईचा निर्णय घेऊ शकतात.
- आणि या संदर्भात सरकारचा निर्णय अंतिम मानला जाणार. Pcda Pension
Pcda Pension कोणते गुन्हे असू शकतात ?
- यात संवेदनशील सरकारी माहितीच्या संरक्षणासाठी असलेल्या ऑफिशियल सिक्रेट्स ऍक्ट १९२३ अंतर्गत येणाऱ्या गुन्ह्यांचा समावेश असेल.
- पण यात इतर गुन्हे सुद्धा असू शकतात गैर वर्तणुकीच्या गंभीर आरोपात हे गुन्हे येऊ शकतात.
- ज्यामुळे भारताचे जनहित किंवा सुरक्षिततेवर परिणाम होऊ शकतो.
- तसेच या कायद्याच्या दुरुस्तीमुळे इंटेलिजन्स ब्युरो तसेच ईडी सारख्या गुप्तचर किंवा संरक्षण विभागांमधून निवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांवर जास्त जबाबदारी येते.
- त्यांच्या विभाग प्रमुखांच्या परवानगीशिवाय ते असं कोणता ही साहित्य प्रकाशित करू शकत नाही.
- ज्यामुळे भारताची संवेदनशील माहिती उघड होईल किंवा सुरक्षितता धोक्यात येईल असं केल्यास ती गंभीर गैर वर्तणूक ठरेल.
कडबा कुट्टी यंत्र खरेदी करण्यासाठी असा करा अर्ज; योजनेसाठी आवश्यक पात्रता
निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या हक्कांवर गदा ?
- या कायद्या दुरुस्तीच्या टायमिंग आणि हेतूवर अनेक निवृत्त अधिकाऱ्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला आहे.
- निवृत्त IAS अधिकारी आणि हक्क कार्यकर्ते विचारतात की नागरी सेवा 75 वर्षांपासून आहे.
- आता ही दुरुस्ती करण्याची गरज काय यामुळे सरकारवर टीका करणाऱ्या माजी अधिकाऱ्यांची तोंड बंद होतील.
- निवृत्त माजी पोलीस आयुक्त ज्युलिओ रिबेरो यांच्या मते या नवीन नियमांचा एकच अर्थ आहे.
- अधिकाऱ्यांनी तोंड बंद ठेवावी सांगितले तेवढेच करावं निवृत्त अधिकाऱ्यांनी ही सरकार विरोधात काहीही बोलू नये.
- कन्स्तिट्युशनल कंडक्ट ग्रुप नुसार ही दुरुस्ती जाणून बुजून अस्पष्ट ठेवण्यात आली आहे.
- त्यामुळे केंद्र सरकारकडे अमर्याद अधिकार आले आहे त्या पेन्शनधारकांना त्रास देण्यासाठी किंवा त्यांवर खटले भरण्यासाठी जे त्यांना अडचणी टाकणारी कृती करतील.
- मग त्यात लेख लिहिणं असो मुलाखती देणं असो आंदोलन किंवा एखाद्या चर्चासत्रात सहभागी होणं असेल.
- काही निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या मते ही दुरुस्ती त्यांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणते.
- असे लोक आहे ज्यांनी अगदी वरिष्ठ पातळीवर सरकारमध्ये काम केले त्यांना सहकारी कामकाज कळतं.
- आंध्र प्रदेशचे माजी विशेष मुख्य सचिव आणि विकास आयुक्त पी व्ही रमेश यांच्या मते अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यकाळ दरम्यान दिलेल्या सेवेचा मोबदला त्यांना पेन्शन रूपात मिळतो हा त्यांचा अधिकार आहे जो सरकारच्या मर्जीने थांबवता येऊ शकत नाही.
- या दुरुस्तीमुळे आता कार्यरत अधिकाऱ्यांमध्येही एक संदेश जाईल की जपून रहा नाहीतर निवृत्तीनंतर पेन्शनवर पाणी सोडावं लागेल.
- कन्स्तिट्युशनल कंडक्ट ग्रुप नुसार 2008 मध्ये काँग्रेस प्रणित यूपीए सरकारने अशाच प्रकारची दुरुस्ती करण्याचा प्रयत्न केला होता.
- पण त्यावेळी अधिकाऱ्यांच्या विरोधामुळे तो प्रस्ताव खेळाच्या टोपलीत गेला होता होता. Pcda Pension