Gram Panchayat Atikraman अतिक्रमण काढण्या संदर्भातला महत्त्वपूर्ण जीआर आहे हा जी आर महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाकडून प्रकाशित करण्यात आलेला आहे. या जीआर चे टायटल आहे जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या व ग्रामपंचायत च्या ताब्यातील खुल्या जागा व इमारती यांचे अतिक्रमण पासून रक्षण करण्याबाबत चा हा जीआर आहे.

8 अ आणि 7/12 डिजिटल स्वाक्षरीचा फक्त 15rs मध्ये; असा काढा?

ग्रामपंचायतीकडे या तीन प्रकारच्या खुल्या जमिनी व इमारती ताब्यात असतात.

• जिल्हा परिषद, पंचायत समिती अधिनियम 1961 च्या कलम १०० अन्वय हस्तांतरित योजना बरोबरच योजनांची कारवाई करण्यासाठी हस्तांतरित झालेल्या इमारती व खुल्या जागा.
• पूर्वीचे जिल्हा लोकल बोर्ड यांच्याकडून जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित झालेल्या इमारती व खुल्या जागा.
• त्यानंतर जिल्हा परिषद पंचायत समिती ग्रामपंचायत यांनी स्वतःच्या उत्पन्नातून खरेदी केलेल्या जमिनी व इमारती.
• जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, यांच्या ताब्यातील खुल्या जागा व इमारती यांचे अतिक्रमण पासून रक्षण करण्यासंदर्भात,
• शासनाने संदर्भातील दिनांक 25 जानेवारी 1990 तसेच दिनांक १३ डिसेंबर 1993 रोजीच्या परिपत्रकांन्वये सूचना दिलेल्या आहे.
• असे असतानाही राज्यातील अनेक जिल्हा परिषद पंचायत समिती ग्रामपंचायत ताब्यातील जमिनी व इमारती यावर अतिक्रमणे झालेली असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आलेले आहे.
• तसेच सदर अतिक्रमण दूर करण्याच्या दृष्टीने जिल्हा परिषद पंचायत समिती ग्रामपंचायत त्वरित काळजी घेत नाही.
• किंवा सदर अतिक्रमणाची बाब खूप उशिरा लक्षात येते त्यामुळे सदर अतिक्रमणे कालांतराने दूर करणे कठीण जाते ही बाब अतिशय गंभीर स्वरूपाचे असून.
• जिल्हा परिषद पंचायत समिती तसेच ग्रामपंचायतच्या जमिनी जागा व इमारती जतन करण्याच्या दृष्टीने अत्यंत निष्काळजीपणाची आहे.
• जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्या कलम 200 अन्वये जिल्हा परिषद एस व मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या कलम 53 नुसार ग्रामपंचायतीस असे अतिक्रमणे दूर करण्याचे अधिकार आहे.
• व त्यासाठी आवश्यकतेनुसार महसूल व पोलीस यंत्रणेची सुद्धा मदत घेता येते.
• याबाबत महसूल व वन विभागाने शासन परिपत्रक क्रमांक दिनांक ७ सप्टेंबर 2010 अन्वय सविस्तर सूचना दिलेल्या आहे.
• तसेच राज्यातील शासकीय व निमशासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे रोखणे व खुल्या व मोकळ्या जागांची नियमन लेखापरीक्षण करण्याबाबत,
• गृहनिर्माण विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक दिनांक 10 ऑगस्ट 2010 अन्वये माननीय मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्च स्तरी समिती ही गठीत करण्यात आलेली आहे.
• सदर समिती राज्यातील शासकीय निमशासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण बाबत धोरण तयार करण्यासाठी आणि बेकायदेशीर अनधिकृत बांधकामांना प्रतिबंध करण्याची शिफारशी करणार आहे.
• तर या संदर्भामध्ये शासनाने त्या काळामध्ये शासन निर्णय सुद्धा जाहीर करण्यात आला होता हा जीआर आज सुद्धा लागू आहे. Gram Panchayat Atikraman

इन्कम टॅक्स रिटर्न अर्थात आयकर परतावा अजूनही भरला नाही? आता काय करावं?

Gram Panchayat Atikraman शासन निर्णय

• भविष्यकाळात जिल्हा परिषदांना विस्तार व विकास कामासाठी जागांची अडचण बसणार आहे.
• त्यामुळे सध्या अस्तित्वात असलेल्या जमिनी जागा व इमारती यांच्या अतिक्रमण पासून रक्षण करणे व त्यांचे जतन करणे या संदर्भात शासन खालील प्रमाणे आदेश देत आहे.

शासनाकडून देण्यात आलेला आदेश

• राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदा पंचायत समित्या व ग्रामपंचायती यांनी त्यांच्या ताब्यातील मोकळ्या जमिनींचे जागांचे भू सर्वेक्षण व भूलेखा परीक्षण करावे यासाठी अद्यावत तंत्रज्ञानाचा वापर करावा.
• सर्व जिल्हा परिषद पंचायत समिती व ग्रामपंचायतीने त्यांकडे असलेल्या इमारतींच्या व त्या सभोवतालची मोकळी जागा तसेच खुल्या जागा यांची मालमत्ता नोंदवाहीत नोंद करावी.
• सर्व जिल्हा परिषदांनी पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतीने त्यांच्या मालमत्ता नोंद वह्या अद्यावत ठेवाव्या.
• तसेच प्रत्येक मालमत्ते संबंधातील महसूल विभागातील व अन्य कागदपत्रे यांची पडताळणी करावी व ती व्यवस्थित आहे याची खात जमा करावी.
• जिल्हा परिषद पंचायत समिती व ग्रामपंचायतच्या ताब्यात असलेल्या मोकळ्या सार्वजनिक जागांची नकाशासह सुची तयार करून ती स्थानिक कार्यालयात ठळकपणे लावण्यात यावी.
• त्यासोबत शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण केल्यास कायदेशीर कारवाईचा इशारा देण्यात यावा.
• जिल्हा परिषद पंचायत समिती व ग्रामपंचायतच्या ताब्यातील खुल्या जागा व इमारतीच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने त्यांना आवश्यकतेनुसार कुंपण घालावे व मालकी बाबत स्पष्ट फलक लावावे.
• सर्व जमिनींना व जागांना कुंपण घालण्याचे काम जिल्हा परिषदेने टप्प्याटप्प्याने त्यांच्या व निधीतून करावे.
• या सर्व कामावर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रामपंचायत यांची मालमत्ता अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात येत आहे.
• जिल्हा परिषद पंचायत समिती व ग्रामपंचायतच्या ताब्यातील खुले जागा व इमारती यांची वेळोवेळी पाहणी करून आढावा घेण्यात यावा. Gram Panchayat Atikraman

पाहा सविस्तर माहिती

Gram Panchayat Atikraman अतिक्रमण दूर करण्याचे अधिकार ?

• तसेच सदर जागेवर काही अतिक्रमण झाल्याचे निदर्शनास आल्यास महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्या कलम 200 नुसार योग्य ती कारवाई त्वरित करून अतिक्रमण दूर करण्यात यावे.
• ग्रामपंचायतींना मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या कलम 53 नुसार असे अतिक्रमण दूर करण्याचे अधिकार आहे.
• या व्यतिरिक्त जर अतिक्रमणे झाली किंवा ती दूर करण्यास जिल्हा परिषद पंचायत समिती व ग्रामपंचायती यांना यश न आल्यास महसूल विभागात व पोलीस यंत्रणेची मदत घेण्यात यावी.
• तसेच अतिक्रमण करणाऱ्या व्यक्ती अथवा संस्थेविरुद्ध तात्काळ पोलिसात फिर्याद दाखल करण्याबाबतही महसूल व वन विभागाने शासन परिपत्रक क्रमांक दिनांक ७ सप्टेंबर 2010 अन्वये सूचना दिलेल्या आहे.
• जिल्हा परिषद पंचायत समिती व ग्रामपंचायत कडील मोकळ्या जागा व इमारती यांचा जास्तीत जास्त परिणामकारक वापर तसेच योग्य पुनर्विकास करण्याच्या दृष्टीने कारवाई अपेक्षित आहे.
• अतिक्रमणास आळा घालण्यास अपयशी ठरलेल्या संबंधित जबाबदार अधिकारी कर्मचारी यांच्याविरुद्ध प्रचलित नियम व कायद्याप्रमाणे योग्य ती कारवाई करण्याचे अधिकार संबंधित विभागीय आयुक्त यांना असतील.
• म्हणजे या जीआरच्या अनुषंगाने अतिक्रमण काढण्या संदर्भात ग्रामपंचायतीला किंवा जिल्हा परिषदेला किंवा पंचायत समितीला पत्र लिहिले.
• आणि त्यांकडून अतिक्रमण काढण्या संदर्भात कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही.
• तर अशा परिस्थितीमध्ये विभागीय आयुक्त यांना अर्ज करू शकता.
• विभागीय आयुक्तांकडून संबंधित जिल्हा परिषद असेल पंचायत समिती असेल व ग्रामपंचायती असेल तेथील जे अधिकारी असतील त्यांवर योग्य ती कारवाई त्यांच्यातर्फे करण्यात येते.
• जिल्हा परिषद पंचायत समिती व ग्रामपंचायतच्या अधिकाऱ्याने असे अतिक्रमण करण्यास प्रोत्साहन दिल्याचे निदर्शनास आल्यास.
• सदर पदाधिकाऱ्यांना त्यांच्या पदावरून दूर करण्याची कारवाई सदर वर्तणूक ही गैरवर्तणूक समजून मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 च्या कलम 3 ( 1 ) एक व महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 मधील 39, 50 व 61 नुसार प्रचलित नियमानुसार करण्यात येईल.
• तर अशा प्रकारे ग्रामपंचायत असेल पंचायत समिती असेल जिल्हा परिषद असेल.
• यांच्या खुल्या जागा व इमारतीवर जर अतिक्रमण झालेले असेल.
• तर त्या अतिक्रमणा संदर्भामध्ये अर्ज दिल्यानंतर समतीताना ते अतिक्रमण हटवणे गरजेचे आहे.
• नसता विभागीय आयुक्त यांच्याकडे अर्ज केल्यास संबंधितावर सुद्धा कारवाई ही होऊ शकते.