7th Pay Commission News 2023 राज्यातील सेवानिवृत्त निवृत्ती वेतनधारकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने घेतलाअसून अधिकृत परिपत्रक 19 जून 2023 रोजी निर्गमित करण्यात आलेले आहे सेवानिवृत्तीची तारीख 1 जानेवारी 2016 ते 31 डिसेंबर २०१८ या कालावधीतील असेल तर.

पाहा सविस्तर माहिती

शासन परिपत्रक

• 7th Pay Commission News 2023 सातव्या वेतन आयोगानुसार दिनांक 1 जानेवारी 2016 ते 31 डिसेंबर २०१८ या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या निवृत्ती वेतनधारकांना सुधारित अंश राशीकरणाचा लाभ देण्यास मुदतवाढ देणे बाबत.
• दिनांक एक एक 2016 ते 31 12 2018 या कालावधीमध्ये जे शासकीय कर्मचारी सेवानिवृत्त म्हणजे रिटायर झालेले आहे.
• आणि यापूर्वी सहाव्या वेतन आयोगानुसार मूळ निवृत्तीवेतनावर अंश राशी करण्याचा लाभ घेतलेला आहे.
• अशा निवृत्तीवेतनधारकांना सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित होणाऱ्या मूळ निवृत्तीवेतनावर सुधारित अंश राशीकरणाचा लाभ देय करण्यात आलेला आहे.
• तसेच सुधारित अंश राशीकरणाचे प्रस्ताव महालेखापाल कार्यालयास सादर करण्यास दिनांक 31 12 2022 पर्यंत मुदतवाड देण्यात आली होती.
• अद्यापही 1 – 1 – 2016 ते 31 12 2018 या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या निवृत्ती वेतनधारकांना सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित अंश राशीकरणाचे लाभ देण्याची कार्यवाही अनेक प्रकरणांमध्ये प्रलंबित असून.
• त्या प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यास लागणारा कालावधी विचारात घेता सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित न झालेले अंतर असे करण्याचे प्रस्ताव सादर करण्यास.
• दिनांक 31 12 2023 पर्यंत मुदतवाड देण्यात येत आहे तर याआधी सुधारित आंतरशीकरणाचे प्रस्ताव सादर करण्यासाठीचे अंतिम मुदत 31 12 2022 पर्यंत होती.
• ती आता वाढवून 31 12 2023 म्हणजे या वर्षाच्या अखेरपर्यंत वाढवण्यात आलेली आहे.

कडबा कुट्टी योजना, अनुदान, अर्ज सविस्तर माहिती

7th Pay Commission News 2023तरतुदी कोणकोणत्या निवृत्तीवेतन धारकांना लागू असतील

• तर ज्यांना निवृत्ती वेतन योजना लागू केलेली आहे अशा मान्यता व अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्था कृषी तर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न असलेली.
• अशासकीय महाविद्यालय आणि कृषी विद्यापीठे यामधील निवृत्तीवेतनधारक यांना वरील परिपत्रक योग्यता फेरफारंसह लागू राहील.
• 7th Pay Commission News 2023 महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 च्या कलम 248 च्या परंतुकांवर प्रदान केलेले अधिकार आणि त्यासंबंधीचे इतर सर्व अधिकार यांचा वापर करून शासन असाही आदेश देत आहे.
• वरील निर्णय जिल्हा परिषदेचे निवृत्तीवेतन धारक यांनाही लागू राहील.
• सदर परिपत्रकातील तरतुदी अखिल भारतीय सेवेतील निवृत्तीवेतन धारक राजकीय निवृत्तीवेतन धारक स्वातंत्र्यसैनिक निवृत्तीवेतन धारक शौर्यपदक भत्ता निवृत्तीवेतन धारक जखम अथवा निवृत्तीवेतन धारक यांना लागू होणार नाहीत.
• तर एक जानेवारी 2016 ते 31 डिसेंबर 2018 या कालावधीत रिटायर कर्मचाऱ्यांसाठी उपयुक्त अशा परिपत्रकाची माहिती नक्कीच शेअर करा.

Talathi Bharti Online Form :तलाठी पदभरती -2023 जाहिरात आली

Satatcha Paus Anudan 2023 :या मंडळांना मिळणार सततचा पाऊस नुकसान भरपाई