Extension of State’s Group Farming
Extension of State’s Group Farming “गट शेतीस प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी शेतकऱ्यांच्या गट शेतीस चालना देणे” ही योजना राबविण्यास संदर्भाधीन दि. ०५.१०.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयान्वये प्रस्तुत योजना सन २०१७-१८ व सन २०१८-१९ मध्ये राबविण्यास मान्यता देण्यात आली होती.
सरकार बिना गारंटी के दे रही 50,000 रुपये का लोन
प्रस्तावना
- Extension of State’s Group Farming “गट शेतीस प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी शेतक-यांच्या गट शेतीस चालना देणे”
- या योजनेस संदर्भाधीन दि.०९.०९.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दोन वर्षांची मुदतवाढ (सन २०२०-२१ पर्यंत) देण्यात आली होती.
- तसेच दि. २४.१२.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सदर योजनेस एक वर्षाची मुदतवाढ (सन २०२१-२२ पर्यंत) देण्यात आली होती.
- तसेच दि. १८.०५.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सदर योजनेस दोन वर्षांची मुदतवाढ (सन २०२२ – २४ पर्यंत) देण्यात आली आहे.
- त्यानुषंगाने आता संचालक (आत्मा) यांनी संदर्भाधीन दि. २६.०५.२०२३ च्या पत्रान्वये सदर योजने अंतर्गत.
- सन २०१७-१८ व सन २०१८-१९ मध्ये निवडलेल्या बारा जिल्ह्यातील (सोलापूर, सातारा, कोल्हापूर, औरंगाबाद, जालना, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, अकोला, वर्धा, नागपूर, चंद्रपूर) गटांना मंजूर आराखड्या प्रमाणे प्रकल्प पुर्ण करण्यासाठी
- सन २०२३-२४ करीता एकूण रु. ११. १०७३ कोटी निधी उपलब्ध करुन देण्याची विनंती केली होती.
- तथापि वित्त विभागाने लेखाशीर्ष (२४०१ A७८२), ३३- अर्थसहाय्य अंतर्गत रु.४.०० कोटी इतका निधी वितरीत करण्यास सहमती दर्शविली आहे.
- सन २०२३ २४ या आर्थिक वर्षात गट शेतीस चालना देणे या योजनेकरिता रु.१०.०० कोटी इतक्या निधीची तरतुद करण्यात आली आहे.
PM किसान व नमो शेतकरी महासन्मान निधीची यादी पहा मोबाईलवर
Extension of State’s Group Farming शासन निर्णय
- १)
- गट शेतीस प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी शेतक-यांच्या गट शेतीस चालना देणे.
- या योजने अंतर्गत सन २०१७-१८ व २०१८-१९ मध्ये निवडलेल्या बारा जिल्ह्यातील (सोलापूर, सातारा, कोल्हापूर, औरंगाबाद, जालना, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, अकोला, वर्धा, नागपूर, चंद्रपूर) गटांना मंजूर
- आराखड्याप्रमाणे प्रकल्प पुर्ण करण्यासाठी सन २०२३-२४ करीता रु. ४०० कोटी (अक्षरी रुपये चार कोटी फक्त) एवढा निधी आयुक्त (कृषि) यांना वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.
- २)
- या वरील खर्च सन २०२३-२४ मध्ये मंजुर झालेल्या अनुदानातून खालील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा.
- मागणी क्र. डी-३
- २४०१ – पीक संवर्धन,
- १०९ विस्तार व शेतकरी प्रशिक्षण,
- (०१) माहिती व प्रचार (०१) (५५) गट शेतीस प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी शेतकऱ्यांच्या गट शेतीस चालना देणे (१००%
- राज्य योजना) (२४०१ अ (७८२) योजनांतर्गत (दत्तमत )
- ३)
- सन २०२३ २४ करीता या शासन निर्णयान्वये वितरीत होणारा रु. ४०० कोटी निधी अखर्चित राहणार नाही.
- याची दक्षता आयुक्त (कृषि) यांनी घ्यावी.
खुशखबर, अखेर १४ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अनुदान मंजूर
- ४)
- Extension of State’s Group Farming सदर योजनेअंतर्गत प्राप्त होणारा निधी खर्ची घालण्याकरिता आयुक्त (कृषि) यांना नियंत्रण
- अधिकारी तसेच सहायक संचालक लेखा-१, कृषि आयुक्तालय, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
- सदर योजनेअंतर्गत मानधनाच्या / खर्चाच्या रकमा DBT (Direct Benefit Transfer) द्वारे प्रदान करण्यात याव्यात.
- ५)
- या शासन निर्णयाद्वारे उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीचा तात्काळ विनियोग करण्यात यावा.
- तसेच निधी विनियोगाच्या अनुषंगाने संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी वेळोवेळी उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे.
- ६)
- सदरचा शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. २५८/का. १४३१. दि.०२/०६/२०२३ तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १५० / व्यय १, दि. १३/०६/२०२३ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे.
CSC PM Svanidhi Yojana :सरकार बिना गारंटी के दे रही 50,000 रुपये का लोन