Govardhan Govansh Yojana 2023 या योजने अंतर्गत 50 ते 100 पशुधन असलेल्या गोशाळेत 15 लाख रुपये आणि १०१ पासून २०० पशुधन असलेल्या गोशाळेत वीस लाख रुपये आणि 200 पेक्षा जास्त पशुधन असलेल्या गोशाळेत 25 लाख रुपये एक वेळचा अर्थसहाय्य म्हणून दिल्या जाणार आहे. यामध्ये मंजूर अनुदानापैकी पहिल्या टप्प्यामध्ये 60% आणि निकष्याच्या पूर्तीनंतर दुसऱ्या टप्प्यामध्ये 40% अनुदान हे त्या गोशाळेला दिले जाणार आहे.

योजनेचे मूलभूत उद्देश

• 1)
  • Govardhan Govansh Yojana 2023 दुग्धोतपणा शेती कामास पशुपदाचे वजन वाहण्याच्या कामास उपयुक्त नसलेल्या गाई वळू बैल वय झालेले गोवन यांचा या योजनेच्या अंतर्गत सांभाळ करणे.
• 2)
  • आणि या पशुधनाकरता चारापाणी निवार्याची सोय उपलब्ध करून देणे.
• 3)
  • गोवर्धन गोवांश सेवा केंद्रामधील पशुधनासाठी आवश्यक असलेल्या वैरणीसाठी वैरण उत्पादन राबविण्या करिताया योजनेच्या अंतर्गत केल्या जाणार आहे.
• 4)
  • गोमूत्र, शेन, इत्यादीपासून विविध उत्पादने, खत, गोबर गॅस, व ईतर उपपदार्थाच्या निर्मितीस प्रोत्साहन व चालना देणे अशा प्रकारचे मूलभूत उद्देश या योजनेचे आहे.

पाहा राज्यातील कोणत्या 324 तालुक्यांमध्ये ही योजना राबवली जाणार

लाभार्थी निवडीचे निकष आणि अटी शर्ती

• (१)
  • सदरची संस्था धर्मादाय आयुक्त यांच्याकडे नोंदणीकृत असावी.
• (२)
  • संस्थेस गोवंश संगोपनाचा कमीत कमी ०३ वर्षाचा अनुभव असावा.
• (३)
  • केंद्रावर असलेल्या पशुधनास आवश्यक असलेली वैरण / चारा उत्पादनासाठी तसेच पशुधन संगोपनासाठी संस्थेकडे स्वतःच्या मालकीची अथवा ३० वर्षाच्या भाडेपट्टयावरची किमान ०५ एकर जमीन असावी.
• (४)
  • संस्थेने या योजनेंतर्गत मागणी केलेल्या एकूण अनुदानाच्या कमीत कमी १० टक्के एवढे खेळते भाग- भांडवल संस्थेकडे असणे आवश्यक आहे.
• (५)
  • संस्थेचे नजीकच्या मागील ३ वर्षाचे लेखापरिक्षण झालेले असणे आवश्यक आहे.
• (६)
  • संस्थेस गोसेवा / गो-पालनाचे कार्य करण्यासाठी आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यासोबत करारनामा करण्याचे बंधनकारक राहील.
• (७)
  • संबंधित संस्थेचे राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते असणे आवश्यक आहे.
• (८)
  • संस्थेवर कार्यरत कर्मचारी / मजूर यांचे वेतन इ. चा खर्च संस्थेकडून अदा करण्यासाठी संस्था आर्थिकदृष्टया सक्षम असावी.
• (९)
  • या योजनेंतर्गत ज्या बाबीसाठी अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येईल, त्याच बाबीसाठी भविष्यात नव्याने कोणतेही अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येणार नाही.
• (१०)
  • ज्या संस्थांकडे पशुधनाच्या देखभालीसाठी व चाऱ्यासाठी स्वत:च्या उत्पन्नाचे साधन आहे, अशा संस्थांना प्राधान्य देण्यात येईल.
• (११)
  • प्रशासकीय विभागाची पूर्वपरवानगी घेऊन, केवळ मूलभूत सुविधा निर्माण करण्याकरीताच, अनुदान अनुज्ञेय राहील.
• (१२)
  • प्रशासकीय विभागाची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय मूलभूत सुविधा निर्माण केल्यास, अशा बाबींसाठी सदर योजनेत अनुदान मंजूर करण्यात येणार नाही.

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी येथे क्लिक करा

कश्यासाठी अनुदान देय ठरेल

• (अ)
• Govardhan Govansh Yojana 2023 पशुधनासाठी नवीन शेडचे बांधकाम, चाऱ्याची, पिण्याची पाण्याची व्यवस्था व वैरण उत्पादनासाठी पाण्याच्या उपलब्धेकरिता विहीर / बोअरवेल, चारा कटाई करण्यासाठी
• विद्युतचलित कडबाकुट्टी यंत्र, मुरघास प्रकल्प, गांडूळखत निर्मिती प्रकल्प, गोमूत्र, शेण यापासून उत्पादन निर्मिती प्रकल्प व विक्री केंद्र इत्यादी,
• अशा प्रकारच्या मुलभूत सुविधांकरिता अनुदान देण्यात यावे. याकरिता संस्थांच्या प्रस्तावामध्ये वरील बाबींचा समावेश करण्यात यावा जुन्या शेडच्या दुरूस्तीकरिता या योजनमधून अनुदान मिळणार नाही.
• (ब)
• कृषि / पशुसंवर्धन विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्र शासन, राज्य शासन व जिल्हास्तरीय विविध योजनांमधून, चारा उत्पादनांच्या योजनांमधून या गोशाळांना वैरण लागवडीसाठी.
• बियाणे, खते, ठोंबे, हायड्रोपोनीक, वाळलेला चारा उत्पादन / ओला चारा उत्पादन करण्यासाठी लाभ अनुज्ञेय राहील लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी एक समिती गठीत करण्यात आलेली आहे.

गोवंश पालना करिता मिळणार अनुदान

Govardhan Govansh Yojana 2023 राज्यस्तरीय निवड समिती

• असणाऱ्यांनी या समितीच्या माध्यमातून या गोशाळांची निवड केली जाणार आहे.
• या गोसळची निवड करत असताना राज्यातील 324 तालुक्यांमध्ये ही योजना राबवण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे.
• ज्यामधील ठाणे जिल्ह्यातील सात तालुक्यांपैकी शहापूर तालुक्यामध्ये यापूर्वीच लाभ दिल्या असल्यामुळे ठाणे जिल्ह्यातील उर्वरित सहा तालुक्यांमध्ये ही योजना राबवली जाणार आहे.
• पालघर जिल्ह्यामध्ये आठ तालुक्यांमध्ये, रायगड जिल्ह्यामध्ये एकूण 15 तालुके आहे परंतु या 15 तालुक्यांपैकी कर्जत तालुक्यामध्ये यापूर्वीच लाभ दिला आहे त्यामुळे 14 तालुक्यांमध्ये ही योजना राबवण्याकरता मंजुरी देण्यात आली आहे.
• रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये एकूण नऊ तालुके आहे यापैकी चिपळूण तालुक्याला यापूर्वी लाभ दिलेला असल्यामुळे चिपळूण वगळता 8 तालुक्यासाठी योजना राबवली जाणार आहे,
• सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आठही तालुक्यामध्ये योजना राबवली जाणार आहे,
• पुणे जिल्ह्यातील 15 तालुक्यांमध्ये ही योजना राबवली जाणार आहे,
• सातारा तालुक्यामध्ये एकूण 11 तालुके आहे परंतु यामध्ये वाई तालुका वगळता दहा तालुक्यांमध्ये योजना राबवण्याकरता मंजुरी देण्यात आली आहे,
• सांगली जिल्ह्यामधील दहा तालुके सोलापूर जिल्ह्यामध्ये एकूण 11 तालुके आहे परंतु यामध्ये सोलापूर तालुका वगळता इतर दहा तालुक्यांमध्ये ही योजना राबवण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे,
• कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये एकूण बारा तालुके आहे आणि बारा तालुक्यांपैकी यापूर्वीच कनेरी या संस्थेला मंजुरी दिलेल्या असल्यामुळे ते करवीर तालुका वगळता अकरा तालुक्यामध्ये योजना राबवली जाणार आहे,
• नागपूर जिल्ह्यामध्ये एकूण 14 तालुके आहे परंतु रामटेक तालुक्यामध्ये यापूर्वी लाभ दिलेला असल्यामुळे नागपूर जिल्ह्यातील तेरा तालुक्यांमध्ये ही योजना राबवली जाणार आहे,
• याप्रमाणे भंडारा जिल्ह्यामध्ये सात तालुके आहे मात्र लाखनी तालुक्यामध्ये यापूर्वीच लाभ दिला असल्यामुळे सहा तालुक्यांमध्ये ही योजना राबवली जाणार आहे,

जाणून घ्या सविस्तर माहिती

प्रादेशिक स्तरावरील समिती रचना

• Govardhan Govansh Yojana 2023 चंद्रपूर जिल्ह्यामधील एकूण 15 तालुक्यापैकी यापूर्वीच लाभ दिलेला ब्रह्मपुरी वगळता 14 तालुक्यांमध्ये योजना राबवली जाणार आहे.
• गडचिरोली जिल्ह्यामधील बारा तालुक्यांमध्ये ही योजना राबवली जाणार आहे.
• गोंदिया जिल्ह्यामध्ये एकूण आठ तालुके आहे आठ तालुक्यांपैकी गोंदिया तालुक्यामध्ये यापूर्वीच योजनेचा लाभ मिळालेला असल्यामुळे सात तालुक्यामध्ये योजना राबवली जाणारे आहे.
• वर्धा जिल्ह्यामध्ये एकूण आठ तालुके आहे या आठ तालुक्यांपैकी अरबी तालुक्यांमध्ये पूर्वीच लाभ मिळाल्यामुळे उर्वरित सात तालुक्यामध्ये योजना राबवली जाणार आहे.
• नाशिक जिल्ह्यामध्ये 15 तालुके आहेत त्रिंबकेश्वर मध्ये यापूर्वीच लाभ दिलेला असल्यामुळे त्र्यंबकेश्वर वगळता इतर 14 तालुक्यांमध्ये योजना राबवली जाणार आहे.
• अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये 14 तालुके आहे यामध्ये पाथर्डी तालुक्यात यापूर्वीच लाभ दिलेला असल्यामुळे बारा तालुक्यांमध्ये योजना राबवण्यासाठी मंजुरी दिली जाणार आहे.
• याप्रमाणे जळगाव जिल्ह्यामध्ये 15 तालुके 15 तालुक्यापैकी यावल तालुक्यामध्ये लाभ दिला असल्यामुळे उर्वरित तेरा तालुक्यामध्ये योजना राबवली जाणार आहे.
• धुळे जिल्ह्यामध्ये एकूण चार तालुके आहे परंतु या चार तालुक्यांपैकी धुळे तालुक्यामध्ये लाभ दिलेला असल्यामुळे उर्वरित तीन तालुक्यांमध्ये ही योजना राबवली जाणार आहे.
• नंदुरबार जिल्ह्यामध्ये एकूण सहा तालुके आहे त्यामध्ये नवापूर तालुक्यामध्ये लाभ दिलाल्यामुळे उर्वरित पाच तालुक्यामध्ये योजना राबवली जाणार आहे.
• अमरावती जिल्ह्यातील सर्वच्या सर्व चौदा तालुक्यांमध्ये सात तालुक्यांपैकी अकोला तालुका वगळता उर्वरित सहा तालुक्यांमध्ये ही योजना राबवली जाणार आहे.
• बुलढाणा जिल्ह्यातील एकूण 13 तालुक्यांपैकी लाभ दिलेल्या जळगाव जामोद या तालुक्याला वगळतात उर्वरित बारा जिल्ह्यामध्ये ही योजना राबवली जाणार आहे.
• वाशिम जिल्ह्यामध्ये सहा तालुके आहे यापैकी मंगरूळपीर तालुक्यामध्ये यापूर्वीच लाभ दिला असल्यामुळे उर्वरित पाच तालुक्यामध्ये ही योजना राबवली जाणार आहे.
• यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये एकूण 14 तालुक्यांमध्ये एवढा राबवली जाणार आहे.
• औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये अर्थात छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यामध्ये आठ तालुक्यांमध्ये ही योजना राबवली जाणार आहे.
• बीड जिल्ह्यातील 11 तालुक्यांपैकी दोन तालुक्यांमध्ये लाभ दिलेला असल्यामुळे नऊ तालुक्यामध्ये योजना राबवली जाणार आहे.
• जालना जिल्ह्यातील एकूण सात तालुक्यांमध्ये तर धाराशिव अर्थ उस्मानाबाद जिल्ह्यातील आठही तालुक्यामध्ये ही योजना राबवली जाणार आहे.
• नांदेड जिल्ह्यामधील 14 तालुक्यांमध्ये तर परभणी जिल्ह्यामधील एकूण आठ तालुक्यांमध्ये लातूर जिल्ह्यामध्ये नऊ,हिंगोली जिल्ह्यामधील चार तालुक्यांमध्ये अश्या ह्या 324 तालुक्यांमध्ये ही योजना राबवली जाणारे आहे.
• या योजनेला मंजुरी मिळाली यासाठी 63 कोटी रुपयांचा निधी एक वेळेचा अनुदान म्हणून उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
• आणि प्रत्येक जिल्ह्याच्या माध्यमातून या योजने करता प्रस्ताव मागवल्या जाते आणि अटी शर्तीमध्ये पात्र असलेल्या संस्थांकडून हे अर्ज मागवले जाईल गोशाळे कडून अर्ज स्वीकारले जातील.
• आणि पात्र झालेल्या या संस्थेला गोशाळेला हे 25 लाख रुपयापर्यंत अनुदान शासनाच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिले जाणारे आहे ज्यामुळे राज्यातील 324 तालुक्यांमध्ये 324 गोवशाळा उत्पन्न केल्या जाईल.

PMkusum Registration :कुसुम सोलर पंप टप्पा २

Partition Of Joint Family Property 1 :जमीन वाटप लवकर न केल्याने कोणत्या अडचणींना सामोरे जाव लागत