Krushi Yantrikikarn Yojana कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियानांतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठीसन २०२२-२३ मध्ये प्राप्त झालेला रु. ६६६.६७ लाख निधी सन २०२३ २४ मधील अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून वितरीत करण्यात आला आहे.
प्रस्तावना
- Krushi Yantrikikarn Yojana राज्यात केंद्र पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान राबविण्यात येत आहे.
- सदर उप अभियानांतर्गत एकूण आठ घटक असून घटक क्र. १ व २ हे नवीन तंत्रज्ञानाने विकसित केलेल्या संयंत्रांची प्रात्यक्षिके, प्रशिक्षण व चाचणीबाबत आहेत.
- घटक क्र. १ व २ यासाठी केंद्र हिश्श्याचे प्रमाण १०० टक्के आहे.
- उर्वरित ६ घटकांसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या निधी हिश्श्याचे प्रमाण ६०:४० असे आहे. केंद्र शासनाने संदर्भ १ अन्वये.
- कृषि यांत्रिकीकरण अभियानासाठी सन २०२२-२३ करिता सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी केंद्र हिस्सा रु. ३५५२.६७ लाख व समरुप राज्य हिस्सा रु. २३६८.४५ लाख एकूण रु.५९२१.२२ लाख निधीच्या कार्यक्रमास मान्यता देऊन केंद्र हिश्श्याचा रु. ३५५२.६७ लाख निधी वितरित केला आहे.
- सदर मान्यतेच्या अनुषंगाने संदर्भ क्र. २ दिनांक १५.११.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी.
- रुपये. ५९२१.२२ निधीच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून निधी वितरीत करण्यात आल्या आहे.
जाणून घ्या कोणती कागदपत्रे लागतात
Krushi Yantrikikarn Yojana
- आता केंद्र शासनाने संदर्भाधीन क्र. ३ च्या पत्रान्वये केंद्र हिस्सा रु. ३६९१.८० त्यास समरुप राज्य हिस्सा रु. २४६१.२० लाख अशा एकूण रु. ६१५३.०० लाख निधीच्या कार्यक्रमास मान्यता दिलेली आहे.
- सदर मान्यतेच्या अनुषंगाने रु. १२०७४.१२ लाख निधी (केंद्र हिस्सा रु. ७२४४.४७ लाख व राज्य हिस्सा रु. ४८२९.६५ लाख) इतक्या निधीस संदर्भ क्र. ४ दिनांक २८.३.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
- कृषि यांत्रिकीकरण अभियानासाठी सन २०२३-२४ करीता अनुसूचित जमाती प्रवर्गाकरिता केंद्र हिस्सा रु. ७९९.९९ लाख व राज्य हिस्सा रु. ५३२.९९ लाख अशा एकूण रु. १३३२.९८ लाख रकमेची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे.
- केंद्र शासनाच्या कृषि व शेतकरी कल्याण विभागाने संदर्भ क्रमांक ३ येथील दिनांक २७.३.२०२३ च्या पत्रान्वये) कृषि यांत्रिकीकरण अभियानासाठी अनुसूचित जमाती प्रवर्गाकरिता रु. ४०० लाख निधी राज्य शासनाकडे वितरीत केला आहे.
- सदर निधी वितरीत करण्यास आदिवासी विकास विभाग तसेच वित्त विभागाने सन २०२२-२३
- या आर्थिक वर्षात मान्यता दिली होती.
- तथापि, BDS वा तांत्रिक अडचण उद्भवल्याने उक्त निधी दि.३१.०३.२०२३ पूर्वी आहरित होवू शकला नाही.
- केंद्र शासनाच्या उपरोक्त पत्रान्वये वितरीत केलेला अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा रु. ४००.०० लाख व त्यास अनुरूप राज्य हिस्सा रु. २६६.६७ लाख असा एकूण रु.६६६.६७ लाख इतका निधी सन २०२३ २४ च्या अर्थसंकल्पिय तरतूदीमधून आयुक्त (कृषि) यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्यानुषंगाने शासन निर्णय घेत आहे.
शासन निर्णय
- १.कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियानाच्या अंमलबजावणीकरिता अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी केंद्र हिस्सा रु.४००.०० लाख रुपये चार कोटी लाख फक्त.
- राज्य हिस्सा रु. २६६.६७ लाख रुपये दोन कोटी सहासष्ट लाख सदुसष्ठ हजार फक्त) असे एकूण रु. ६६६.६७ लाख रुपये सहा कोटी सहासष्ट लाख सदुसष्ट हजार फक्त) इतका निधी आयुक्त, कृषि यांना वितरित करण्यात येणार आहे.
- २.सदर योजनेंतर्गत मंजूर केलेला रु. ६६६.६७ लाख निधी खालील लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा.
- केंद्र मागणी क्रमाक : टी-4
- २४०१ पीक संवर्धन, राज्य
- २४०१ पीक संवर्धन, ७९६ जनजाती उप योजना ७९६ जनजाती उप योजना मागणी क्रमाक टी-4
- (०१) जनजाती क्षेत्र उप योजनांतर्गत योजना राज्य (०१) जनजाती क्षेत्र उप योजनां अतर्गत योजना राज्य (०१) (११) कृषी उन्नती योजना कृषि यांत्रिकीकरण
- योजनांतर्गत योजना,
- उपअभियान (कें.पु.यो),
- (०१) (१०) कृषी उन्नती योजना. कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान (के.पु. यो),
- (राज्य हिस्सा ४० टक्के) (२४०१९ ४४१).
- (केंद्र हिस्सा ६० टक्के) (२४०१९ ४५९).
- ३३ अर्थसहाय्य ३३ अर्थसहाय्य
Krushi Yantrikikarn Yojana
- ३.या उप अभियानाकरीता वितरीत केलेला निधी केंद्र शासनाने वार्षिक कृति आराखड्यात मंजूर केलेल्या बाबींवर खर्ची टाकावी.
- तसेच, अनुदानाची रक्कम लाभार्थ्यांना महा डीबीटी प्रणालीद्वारे आधारसंलग्न बँक खात्यावर सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीव्दारे जमा करावी.
- ४. उपलब्ध निधी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यासाठी खर्च करण्याची दक्षता घेण्यात यावी.
- ५. सदर योजनेंतर्गत ट्रॅक्टर या बाबीसाठी अनुसूचित जाती/जमाती, महिला,
- अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकन्यांसाठी किंमतीच्या ५०% किंवा रु. १.२५ लाख यापैकी जे कमी असेल.
- इतर शेतकऱ्यांसाठी ४०% किंवा रु. १ लाख यापैकी जे कमी असेल ते याप्रमाणे अनुदान देण्यात यावे.
- ६. इतर यंत्र / अवजारांच्या बाबतीत केंद्र शासनाच्या कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचना व संदर्भ क्र. ३ व संदर्भ क्र. ६ च्या शासन निर्णयातील अटी व शर्तींचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे.
- केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे या योजनेचा आर्थिक व भौतिक प्रगतीचा मासिक अहवाल प्रत्येक महिन्याच्या ५ तारखे पर्यंत केंद्र शासनास सादर करावा.
- ७. सदर अभियानाकरिता वितरित केलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्याकरिता आयुक्त (कृषि), कृषि
- आयुक्तालय, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून आणि सहाय्यक संचालक (लेखा-१) कृषी आयुक्तालय, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.
- ८. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाकित दि. ४ एप्रिल २०२२ व १६ मार्च, २०२३ रोजीच्या शासन
- परिपत्रकान्वये विभागास प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन व सदर परिपत्रकातील अटी शर्तीची
- पूर्तता करुन तसेच आदिवासी विकास विभागाच्य अनी. संदर्भ क्र. १३१ / कार्यासन- ६, दिनांक ३१.३.२०२३
- रोजीच्य मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे.
- ९. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०४२८१५५४५६४४०१ असा आहे.
- हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार.
Mahila Udyog Nidhi Yojana :महिलाना मिळणार दहा लाख पर्यन्त कर्ज फक्त तीन दिवसात
Instant Loan On Adhar Card :आधार कार्ड वर 1% व्याजाणे मिळेल 2 लाख रुपये